Union Budget 2019 Highlights : दुगनी हो सकती है पेंशन!
लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी करने वाली मोदी सरकार (Modi Government) 5 जुलाई को अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट (Union Budget) पेश करेगी। देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) इस बजट को पेश करेंगी। बजट को लेकर हर वर्ग की अपनी चिन्ता है। मोदी सरकार से सबको उम्मीदें हैं कि वह इसबार उनके लिए कुछ बेहतर लेकर आएगी। इस उम्मीद में वो लोग भी हैं जो पेंशन हासिल कर रहे हैं।
अटल पेंशन स्कीम (Atal pension Yojna) में इसबार बड़े बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने बीते दिनों सरकार के सामने अटल स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन की रकम और उम्र की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। उनके इस प्रस्ताव पर सरकार ने अमल भी किया है। स्वयं वित्त मंत्री सीतारमण ने भी संसद में कहा था कि सरकार अटल पेंशन योजना में संभावनाएं तलाश रही है।
2014 में जब देश में भाजपा पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई तो उसने अगले साल यानी 2015 में अटल पेंशन योजना की शुरुआत की। इस स्कीम के तहत 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी व्यक्ति खाता खुलवा सकता है और वह एक 20 साल तक उसमें रकम निवेश करता है तो उसे 60 साल बाद एक निश्चित राशि आजीवन पेंशन के रूप में दी जाएगी।
कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो 40 साल के बजाय उम्र सीमा को 50 साल करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा 60 साल बाद जो 5 हजार रुपए मासिक देने की बात की जा रही थी वह भी दोगुना यानी 10 हजार करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही अगर किसी की पैसा जमा करते हुए मौत हो जाती है तो उसके सहयोगी को यह पेंशन आजीवन मिलेगी।
प्रधानमंत्री मोदी की इस महात्वाकांक्षी स्कीम से आम जनता को जोड़ने के लिए वित्तमंत्री की पहल करती दिखी हैं। देश की जनता ने अभी इस योजना में उम्मीद के मुताबिक भागीदारी नहीं दिखाई है इसके पीछे लॉग टर्म का निवेश है। अगर इस बजट में उम्र की सीमा 40 से 50 की जाएगी और 60 साल बाद मिलने वाली पेंशन 5 हजार के बजाय 10 हजार की जाएगी तो उम्मीद है कि लोग इस योजना से जुड़ेंगे।
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