बजट सत्र 2019 : जानें कब पेश होगा पूर्ण बजट 2019, विपक्ष के ये होंगे मुद्दे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi) के दूसरे कार्यकाल के लिए 17वीं लोकसभा ( 17th Loksabha) का पहला सत्र 17 जून से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान 17 जून से लेकर 26 जुलाई तक संसद का पहला सत्र ( Parliament Session ) चलेगा। सत्र को दौरान सिर्फ पूर्ण बजट नहीं नहीं कई नए विधेयक भी पेश होंगे। ऐसे में एक तरफ जहां मोदी सरकार की जिम्मेदारी विधेयकर पास करवाने और अध्यादेशों को लागू करवाने की होगी तो वहीं विपक्ष मोदी सरकार को संसद में घेरने की तैयारी करेगी। सत्र के पहले दो दिन नए सांसदों को सदन में शपथ दिलवाई जाएगी। जिसे बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 जून को दोनों सदनों को संबोधित करेंगी और उसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। लेकिन इस दौरान जो सांसद या हस्तियों का निधन हो गया है उनको भी याद किया जाएगा। इसके साथ ही बजट (Union Budget 2019) पेश होगा।
5 जुलाई को पेश होगा पूर्ण बजट
इस बार नई सरकार की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2019-20 को अपना पूर्ण बजट पेश करेंगी। यह पहली बार होगा जब कोई महिला मंत्री वित्त बजट को पेश करेंगी। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई पहला बजट पेश करेंगी। साथ ही वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी होंगे। सीतारमण बजट ही नहीं उससे पहले पेश होने वाला आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश करेंगी।
लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया था। जिसमें किसान, गरीब, रोजगार और व्यापारियों को ध्यान में रखकर पेश किया गया। ऐसे में वहीं बजट होगा या कुछ नया बजट पेश कर सकती हैं। उनके सामने कई चुनौतिया होंगी। इसमें किसानों, उद्योगों, छोटे कारोबारियों और मध्य वर्ग की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर पेश किया जाएगा। वो देश का आम बजट पेश करने के साथ ही रेल बजट को भी पेश करेंगी।
मोदी सरकार की इन विधेयकों पर होगी पास कराने की जिम्मेदारी
दूसरी बार सत्ता में लौटी भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार संसद सत्र में बजट पेश करने के अलावा अन्य मुद्दों पर भी नजर रहेगी। इस बार मोदी सरकार की कोशिश रहेगी वो तलाक और कश्मीर आरक्षण विधेयक जैस अहम कानून को पास करवा सके। जानकारी के लिए बता दें कि तीन तलाक का मुद्दा भाजपा के लिए बहुत जरूरी है। इस बार सरकार की राज्यसभा में कोशिश रहेगी कि इस बिल को पास करवा पाएं। इस कानून के लागू होते ही तीन तलाक वैध होगा और पति को तीन साल की सजा का प्रवाधान होगा।
संसद में विपक्ष के मुद्दे
संसद के सत्र के शुरू होने के साथ ही मोदी सरकार विपक्ष की तैयारियों को लेकर भी अलर्ट रहेगी। ऐसे में सरकार की मंशा होगी कि विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर जवाब दिया जाए और संसद चलाने में कोई रोकटोक ना हो।
इसी कड़ी में चेयरपर्सन सोनिया गांधी से संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी, संसदीय कार्यराज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद का सत्र शुरू होने से पहले मुलाकात की। ताकि सदन की कार्यवाही को ठीक से चलाया जा सके।
इस बार भी विपक्ष तीन तलाक के मुद्दे को लेकर संसद में मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है तो वहीं बिहार की जेडीयू ने भी मोदी सरकार को चेताया है कि वो सदन में तीन तलाक के मुद्दे पर उसके साथ नहीं है।
एक बार फिर राज्यसभा में जेडीयू, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस बिल का विरोध करेंगे। कांग्रेस तीन तलाक बिल में बदलाव की मांग कर रही है। कांग्रेस किसान और बेरोजगारी से जुड़ी आम आदमी के अन्य मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है।
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