Union Budget 2019 PDF : भारत का बजट PDF यहं से करें डाउनलोड
केंद्रीय बजट 2019-20 को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल 3 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाएगी और यह 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में 55 वर्ष लगे और पिछले 5 वर्ष में करीब 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने के लिए सरकार ने 1 ट्रिलियन डॉलर जोड़े हैं। भारत अब विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि 5 वर्ष पूर्व यह 11वें स्थान पर थी। वित्त मंत्री ने हालिया आम चुनाव को उज्ज्वल और स्थिर नए भारत के लिए नागरिकों की आशा और आकांक्षा जागृत करने वाला चुनाव करार दिया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव काम करने वाली सरकार को उनकी मंजूरी की मुहर है, एक ऐसी सरकार जो अंतिम मील तक लाभ पहुंचाना चाहती है।
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सीतारमण ने कहा कि 2014-19 के बीच सरकार ने नई उर्जा के साथ केन्द्र-राज्य संबंध, सहकारी संघवाद, जीएसटी परिषद, वित्तीय अनुशासन के लिए मजबूत प्रतिबद्धता और नीति आयोग से नियोजित तथा सहायता प्राप्त नया भारत दिया। पिछले 5 वर्षों में सरकार ने अनेक बड़े सुधार शुरू किए। खासतौर से अप्रत्यक्ष कराधान, दिवालियापन, रियल एस्टेट के क्षेत्र में और जो लोग सामाजिक क्षेत्र में हैं वे जन सामान्य के जीवन में सुधार ला रहे हैं।
उन्होंने कहा कि देश के सुदूरवर्ती इलाकों के अज्ञात नागरिकों तक आखिरी छोर तक लाभ पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने अपने कार्यों से 'सुधार, कार्य निष्पादन, बदलाव' (improvement, Work improvement, Change) के सिद्धांत को साबित कर दिया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रमुख कार्यक्रम और सेवाएं जिनकी शुरूआत पिछले 5 वर्षों के दौरान की गई और उन्हें सौंपा गया, उनमें और तेजी लाई जाएगी। सरकार की प्रक्रियाओं को सरल बनाने, कामकाज के लिए प्रोत्साहन देने, लाल फीताशाही को कम करने और प्रौद्योगिकी का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल करने की योजना है, ताकि आवश्यक लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।
उन्होंने कहा कि नीतिगत निष्क्रियता (Policy Inaction) और लाइसेंस कोटा नियंत्रण राज के दिन अब लद चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में भारत के निजी उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भारत में रोजगार सृजन और पूंजी लाने वाले हैं।
वित्त मंत्री ने सरकार की आने वाले 'दशक की परिकल्पना' को जिन 10 बिंदुओं में लोकसभा में पेश किया , वे इस प्रकार हैं-
- वास्तविक और सामाजिक बुनियादी ढांचा तैयार करना
- डिजिटल इंडिया को अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचाना
- हरी-भरी धरती और नीले आकाश के साथ प्रदूषण मुक्त भारत
- विशेषकर एमएसएमई, स्टार्ट-अप्स, रक्षा निर्माण, वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्रों और बैटरियों तथा चिकित्सा उपकरणों के साथ मेक इन इंडिया
- जल, जल प्रबंधन, स्वच्छ नदियां
- नीली अर्थव्यवस्था
- अंतरिक्ष कार्यक्रम, गगनयान, चन्द्रयान और उपग्रह कार्यक्रम
- खाद्यान्नों, दालों, तिलहनों, फलों और सब्जियों में आत्मनिर्भरता और निर्यात
- स्वस्थ समाज -आयुष्मान भारत, अच्छी तरह से पोषित महिला और बच्चा। नागरिकों की सुरक्षा
- जन भागीदारी के साथ टीम इंडिया। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन।
वित्त मंत्री ने निवेश चालित विकास (Investment Driven Growth)के मॉडल पर जोर दिया, ताकि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात को जानती है कि निवेश चालित विकास के लिए कम लागत की पूंजी तक पहुंचना आवश्यक है। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत को हर वर्ष औसतन 20 लाख करोड़ रुपए (एक वर्ष में 300 अरब अमरीकी डॉलर) के निवेश की आवश्यकता होगी।
उन्होंने कहा कि यह भी अनुमान लगाया गया है कि रेलवे के बुनियादी ढांचे के लिए 2018-2030 के बीच 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी। उन्होंने तेजी से विकास और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का इस्तेमाल करने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड, गैस ग्रिड, जल ग्रिड, अंतर्देशीय राजमार्गों और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास के लिए इस वर्ष एक खाका तैयार करने का प्रस्ताव रखा है।
वित्त मंत्री ने कहा कि गैर-वित्तीय क्षेत्र (Non-financial Sector) में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (Enterprises) को मजबूत बनाने के साथ कुछ चुनी हुई सीपीएसई का रणनीतिक विनिवेश इस सरकार की प्राथमिकता बनी रहेगी। यदि उपक्रम सरकार के नियंत्रण में रहता है, तो सरकार अलग-अलग मामलों के आधार पर 51 प्रतिशत से लेकर किसी उपयुक्त स्तर तक जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विनिवेश राजस्व का 1,05,000 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ लक्ष्य स्थापित कर रही है। रोजगार को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार भाषा के प्रशिक्षण समेत विदेश के लिए आवश्यक निर्धारित कौशल (Skill) बढ़ाने पर ध्यान देगी।
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि नए युग के कौशलों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, 3डी प्रिंटिंग, वर्चुअल रिएलिटी और रॉबोटिक्स पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिनको देश के भीतर और बाहर काफी महत्व दिया जाता है और उन्हें अधिक वेतन की पेशकश की जाती है।
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने दूरदर्शन के चैनलों पर विशेष रूप से स्टार्ट-अप्स के लिए टीवी कार्यक्रम शुरू करने, उनके विकास को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा करने, पूंजीपतियों के साथ मैचमैकिंग और निधियन तथा कर नियोजन का प्रस्ताव रखा।
उद्योग क्षेत्र के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसएमई (सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) के लिए ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत वृद्धिशील ऋणों पर सभी जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई को लिए वित्त वर्ष 2019-20 में 350 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सरकार एक भुगतान प्लेटफॉर्म बनाएगी, ताकि वहां बिल जमा कराने और भुगतान की व्यवस्था हो सके।
उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा सरकार का बहुउद्देशीय श्रम कानूनों का 4 श्रम कानून कोड बनाने का प्रस्ताव है, जिससे विवादों को कम किया जा सकेगा। वित्त मंत्री सीतारामण ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हम अपने अधिकारों को कम किए बिना देश के प्रति अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें।
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