बोले गडकरी, सरकार की मंशा जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि लोगों को पटरी पर लाना
इन दिनों लोगों में नए संशोधित वाहन व्हीकल एक्ट (Amended Vehicle Vehicle Act) की जोरशोर से चर्चा चल रही है। यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर सरकार सख्ती से पेश आ रही है। इसी बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर लगे भारी जुर्माने को लेकर सफाई दी।
Nitin Gadkari, Minister of Road Transport & Highways, on heavy fines being levied on traffic rules violators: Govt does not desire to raise the limits of the fine. The issue is that a time should come that no one gets penalised and everyone follows the rules. pic.twitter.com/LgZ5mwzFWo
— ANI (@ANI) September 5, 2019
नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने कहा कि सरकार जुर्माने की सीमा को बढ़ाने की इच्छा नहीं रखती। बल्कि सरकार तो चाहती है कि सभी नियम का पालन करते हुए चले किसी को न कोई जुर्माना देना पड़े और न ही कभी चालान कटवाने की नौबत आए।
ऑटोमोबाइल क्षेत्र (Automobile sector) में आई मंदी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में निश्चित तौर पर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में समस्या है, इसके पीछे वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ मांग और आपूर्ति प्रमुख कारक हैं। सरकार इस क्षेत्र में आई समस्या को लेकर काम कर रही है जल्द ही कोई न कोई समाधान निकाला जाएगा।
Union Minister Nitin Gadkari: There is a fact that as far as the present economic data is concerned automobile sector is facing problem, because of global economy, demand & supply. Govt is already with the automobile industry & under the Finance Ministry we'll find out a solution pic.twitter.com/F24mvNFyJQ
— ANI (@ANI) September 5, 2019
इसके पहले नितिन गडकरी ने कहा कि मंत्रालय को सुझाव मिला है कि पेट्रोल-डीजल के वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, इसपर उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार पेट्रोल डीजल के वाहनों पर प्रतिबंध के पक्ष में नहीं है। और न ही ऐसा सरकार करने जा रही है।
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