रविशंकर प्रसाद बोले, बलात्कार और यौन अपराधों के 244001 मामले हैं पेंडिंग
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में कहा है कि 2019-20 के दौरान 2 केंद्र शासित राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय राशि का 99.43 करोड़ रुपये जारी किया गया है। जिसमें 649 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने की सहमति है दी गई है। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2020 तक 195 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित किया जा चुका है।
पेंडिंग केसों के बारे में एक सवाल के लिखित जवाब में लोकसभा में उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) से संबंधित लंबित मामलों की संख्या 31 दिसंबर 2019 तक 244001 है।
Union Minister Ravi Shankar Prasad in a written reply to question in Lok Sabha: As per information received from High Courts, number of pending cases related to rape and Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, as on 31st December, 2019 is 244001. https://t.co/Y8iVKM9ecJ
— ANI (@ANI) March 4, 2020