UP budget 2021 : यूपी में किसानों को मुफ्त पानी तो स्टूडेंट्स को टैबलेट देगी योगी सरकार, हर वर्ग को ऐसे साधा...

उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार अपना पांचवां पूर्ण बजट पेश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज सुबह हुई स्टेट कैबिनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पेश होने वाले बजट को औपचारिक मंजूरी दे दी गई। मौजूदा सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होने के कारण इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की उम्मीदे हैं। प्रदेश में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जा रहा है। इसके लिए सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है।

बजट अपडेट

'बजट आत्मनिर्भर यूपी की भावना के अनुरूप'

सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश होने के बाद प्रेस काॅन्फ्रेंस की। सीएम ने कहा कि यह प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट है, जिसके लिए मैं वित्त मंत्री सुरेश खन्नाजी और उनकी टीम को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि आज से हमारी कैबिनेट भी ई-कैबिनेट हो गई है। सुबह कैबिनेट की बैठक ई-कैबिनेट के रूप में हुई है।

उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के बीच यह बजट देश के सबसे बड़े राज्य के लिए नई आशा, नई ऊर्जा और नई संभावनाओं को उड़ान देने का माध्यम बनेगा। खासतौर पर हर घर को नल, हर घर को बिजली, हर गांव तक सड़क और हर गांव को डिजीटल बनाने के संकल्प के साथ साथ हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने का उद्देश्य इस बजट का है। यह बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की भावना के अनुरूप है। इसमें प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया है।

बजट से मिली सौगातें

गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 400 करोड़ रुपए और जमीन अधिग्रहण के लिए 7200 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव है। गांवों में स्टेडियम के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। युवा वकीलों को चैंबर और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। युवा वकीलों के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जन आरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ की राशि प्रस्तावित है।

पोषण अभियान के लिए 415 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। 13 जिलों में बन रहे मेडिकल कॉलेजों के लिए 1950 करोड़ रुपए, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 50 करोड़ रुपए और जनआरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाएंगे। आयुष्मान भारत के लिए 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है।

प्रदेश में मेट्रो परियोजनाओं पर भी काम होगा। आगरा मेट्रो के लिए 471 करोड़ और कानपुर मेट्रो के लिए 11076 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। 31 जुलाई से कानपुर मेट्रो का ट्रायल होगा। गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है।

किसानों को मिलेंगी ये सुविधाएं

किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त पानी और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। मुफ्त पानी के लिए 600 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। 2.40 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिला। खेतों में सोलर पंप लगाए जाएंगे। प्रदेश में 5886 विक्रय केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा किसानों को कृषक दुर्घटना योजना के तहत मदद उपलब्ध कराने के लिए 600 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। गन्ना किसानों को 1.23 लाख करोड़ का भुगतान के साथ सस्ता लोन मुहैया कराने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

सिंचाई व्यवस्था

वित्तीय वर्ष 2020-21 में 09 परियोजनाओं के पूरा होने से 16 लाख 41 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी। इसका 40 लाख 48 हजार किसानों को लाभ मिलेगा। 2021-22 में 08 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है। मध्य गंगा नहर परियोजना के लिए 1137 करोड़ रुपए, पूर्वी गंगा नहर परियोजना के लिए 271 करोड़ रुपए, राजघाट नहर परियोजना के लिए 976 करोड़ रुपए, सरयू नहर परियोजना के लिए 610 करोड़ रुपए और केन बेतवा लिंक नहर परियोजना के लिए 104 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

स्मार्ट सिटी

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 30 हजार 250 आवास 2021-22 मुहैया कराने के लिए 369 करोड़ की योजना प्रस्तावित है। स्मार्ट सिटी के लिए 175 करोड़ रुपए, पीएम ग्रामीण सड़क योजना के लिए 5000 करोड़ और बुंदेलखंड के विशेष क्षेत्र के लिए 100 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। पंचायत विकास के लिए 10 करोड़ रुपए और पंचायत पुरस्कार के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वच्छता अभियान के लिए 2031 करोड़, जलजीवन मिशन के लिए 15000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 105 करोड़ रुपए और अयोध्या के विकास व सौँदर्यीकरण पर 140 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। जेवर एयरपोर्ट के पास एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जाएगी।

बेहतर होंगी प्रदेश की सड़कें

लोक निर्माण के अधीन आने वाली सड़कों और सेतुओं के निर्माण के लिए वर्ष 2021-22 में 12,441 करोड़ रुपए और सड़कों व सेतुओं के अनुरक्षण के लिए 4,135 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। गांवों और 250 से अधिक की आबादी वाले बसावटों को संपर्क मार्गों से जोड़ने के लिए 695 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। विश्व बैंक से सहायता से चल रही परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण के लिए 440 करोड़ रुपए और एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से चल रही परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण के लिए 208 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है।

युवा शक्ति का किया आह्वान

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि छात्र छात्राओं को टेबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे डिजिटली परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। संस्कृत विद्यालयों में निर्धन छात्राओं को निशुल्क भोजन और छात्रावास की सुविधा दी जाएगी। इससे पहले उन्होंने युवा शक्ति का आह्वान किया। कहा, 'जो होता है होने दो, ये पौरुषहीन कथन है, हम जो चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में ही जीवन है।' उन्होंने प्रदेश के छात्र-छात्राओं के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं और योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।

किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में काम कर रही है। किसानों को मुफ्त पानी और सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके लिए 100 करोड़ रुपये भी दिए जाएंगे। सरकार ने किसानों को उनकी फसल का उचित भुगतान सुनिश्चित कराया है। प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना के तहत किसानों को भुगतान डीबीटी के माध्यम से दिया है। प्रदेश में अधिक उत्पादन वाली फसलों को चिन्हित किया जाएगा। ब्लॉक लेवल पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना होगी।

बजट 2021-22 का केंद्र बिंदु 'सबका विकास'

वित्त मंत्री ने कहा, वित्त मंत्री ने कहा, 2017-18 के बजट का केंद्र किसान, 2018-19 बजट का केंद्र औद्योगिक विकास, 2019-20 का बजट महिला सशक्तिकरण, 2020-21 के बजट का केंद्र बिंदु युवा वर्ग रहा। बजट 2021-22 का केंद्र बिंदु प्रदेश के समग्र विकास के साथ ही सभी वर्गों का सशक्तिकरण होगा।

अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की

उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार ने अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराई है।' उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य हमारे बच्चों को सुपोषण उपलब्ध कराना भी है। 2021-22 से महिला सामर्थय सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना चलाई जाएगी।

कोविड-19 से समय चुनौतीपूर्ण रहा

वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, कोविड 19 के चलते समय बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की वजह से हर वर्ग ने इस महामारी से निपटने में सहयोग दिया। प्रदेश की जनता ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस महामारी के खिलाफ डटे रहे। प्रदेश सरकार ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए जरूरतमंद लोगों की मदद की। कोरोना महामारी की रोकथाम और आम लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 11 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसकी समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। लोगों को आर्थक मदद देने के साथ ही लोकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों और छात्रों को उनके घरों तक सकुशल पहुंचाने का कार्य प्रदेश सरकार ने किया है। कोरोना में आर्थिक चुनौतियों के बावजूद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को भुगतान लगातार बना रहा।

सीएम और वित्त मंत्री भी विधानसभा पहुंचे

सीएम योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा पहुंच चुके हैं। वित्त मंत्री ने पेपरलेस बजट भी दिखाया। इससे पहले कैबिनेट मीटिंग में जाते समय वित्त मंत्री ने संकेत दिया था कि आज पेश होने वाले बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है।

साइकिल से पहुंचे कांग्रेस विधायक

पेट्रोलियम पदार्थोँ की कीमतों में वृद्धि के विरोध में केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर कांग्रेस के विधायक विधानसभा तक साइकिल से पहुंचे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा कि यूपी सरकार ने जनता को ठगा है। हर बार विकासलेस बजट लेकर आने वाली सरकार इस बार पेपरलेस बजट ला रही है।

यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रदेश के हर वर्ग को उम्मीद है कि योगी सरकार के इस बजट में उनके लिए खास सौगातें होंगी। कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ-साथ महिलाओं, नौकरीपेशा लोगों और पेंशनधारकों के लिए सरकार इस बजट में क्या देगी, इस पर सबकी नजर है। प्रदेश सरकार का इस बार का बजट 5500 करोड़ से ज्यादा रह सकता है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में कुल बजट 5.13 लाख करोड़ है।

प्रदेश में कुल 16 लाख सरकारी कर्मचारी और तकरीबन 12 लाख पेंशनधारक हैं। योगी सरकार ने कोरोना महामारी के चलते पिछले साल इनके डीए में वृद्धि को रोक लिया था। अब जुलाई 2021 से इनके महंगाई भत्ते दोबारा बहाल किए जा सकते हैं। योगी सरकार के इस बजट में गंगा परियोजना, पांच एक्सप्रेसवे की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने, 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को मुख्य संपर्क मार्गों से जोड़ने, नोएडा में फिल्म सिटी, पर्यटन स्थलों के विकास के साथ-साथ आवास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए भी घोषणाएं होने की उम्मीद है। कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। साथ ही, कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाए जाने की घोषणा की भी उम्मीद है।