Madarsa: मोदी सरकार ने मदरसों को लेकर लिया बड़ा फैसला, 8वीं तक के छात्रों को नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप
Madarsa Scholarship: केंद्र सरकार (Central Government) ने मदरसों (Madarsa) को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। शैक्षिक सत्र 2022-23 से मदरसे में पढ़ने वाली बच्चों को छात्रवृत्ति (Scholarship) नहीं दी जाएगी। पिछले साल आठवीं कक्षा तक के 6 लाख स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति दी गई थी। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के मदरसों (UP Madarsa) में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से रोक दिया है।
अब तक कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 1000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती थी, जबकि कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी। पिछले साल करीब 6 लाख बच्चों ने छात्रवृत्ति का लाभ उठाया, जिसमें 16,558 मदरसे शामिल थे। केंद्र सरकार के इस फैसले से पहले ही राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति बंद कर दी थी। इस साल भी 15 नवंबर तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन मांगे गए थे। दस्तावेज जांच के लिए फारवर्ड भी कर दिए गए थे, लेकिन अब केवल नौवीं और दसवीं के स्टूडेंट्स के आवेदनों की प्रक्रिया ही आगे बढ़ाई जाएगी।
इन कारणों से नहीं दी जाएगी छात्रवृत्ति
केंद्र सरकार के अनुसार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा मुफ्त प्रदान की जाती है। इन मदरसों में मिड-डे मील और किताबें भी मुफ्त हैं। इसके अलावा, छात्रों के लिए अन्य आवश्यक वस्तुएं भी प्रदान की जाती हैं, इसलिए छात्रवृत्ति रोक दी गई है। अब केवल कक्षा 9 और 10 के छात्रों को ही छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी और उनके आवेदनों को अग्रेषित किया जाना चाहिए।