NATO Plus: चीन की चाल पर लगेगी रोक, अमेरिकी समिति ने उठाई ये बड़ी मांग

NATO Plus: अमेरिका (America) के द्वारा रूस (Russia) पर आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगाने के बाद अब वह चीन (China) के तेजी से बढ़ते हुए कदम को भी रोकना चाहता है। नाटो (NATO) संगठन अब जापान (Japan) में अपना कार्यालय खोलने जा रहा है। यही नहीं अमेरिका ने चीन पर नकेल कसने के लिए नाटो प्लस (NATO Plus) संगठन बनाया है। नाटो प्लस एक सुरक्षा व्यवस्था है, जो वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नाटो और पांच गठबंधन देशों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया को एक साथ लाती है। अब अमेरिकी समिति (US Committee) चाहती है कि भारत को भी इस संगठन में शामिल किया जाना चाहिए। इस समिति की तरफ से यह सिफारिश ऐसे समय पर की गई है, जब पीएम मोदी अगले माह अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं।

अमेरिकी समिति द्वारा सदस्य बनाने की सिफारिश

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अगर भारत को नाटो प्लस (NATO Plus) का सदस्य बनाया जाता है, तो इसके सदस्य देशों के बीच खुफिया सूचना साझा करने में बेहद आसानी होगी। इतना ही नहीं, अमेरिका (America) के साथ रक्षा के तौर पर भी आसानी से पहुंच बनाई जा सकती है और प्रौद्योगिकी के मामले में भी बहुत मदद मिलेगी।

भारत को शामिल करने का मकसद

भारत को नाटो प्लस (NATO Plus) में शामिल करने के प्रस्ताव को कांग्रेस समिति के अध्यक्ष माइक गैलाघेर और रैंकिंग सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने किया। अध्यक्ष ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (China Communist Party) के साथ रणनीतिक तौर पर जीतने के लिए और ताइवान (Taiwan) की सुरक्षा करने के लिए अमेरिका को भारत सहित नाटो प्लस देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने की मांग करता है। इसमें भारत को शामिल करने के बाद हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific Region) में चीन को रोकने में भी काफी मदद मिलेगी। अमेरिका (America) की समिति का मानना है कि अगर चीन के द्वारा ताइवान पर किसी भी तरह का हमला किया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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चीन के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इनको लागू करने में जी7, नाटो, नाटो प्‍लस और क्‍वॉड देशों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इन संगठनों के एकजुट होने से चीन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। भारत ने अभी तक नाटो जैसे किसी भी तरह के संगठन में शामिल होने से दूरी ही बनाई है।