मोदी सरकार-2 के पहले बजट में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में नहीं मिलेगी राहत, ये है वजह
केंद्र की मोदी सरकार-2 का पहला बजट पांच जुलाई को संसद में पेश होने जा रहा है। बजट पेश होने से पहले हलवा सेरेमनी भी हो चुकी है। अब इस बजट को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे। इस बजट में मिडिल क्लास ट्रैक्स में राहत की उम्मीद कर रहा है।
दरअसल मोदी सरकार-1 के अंतरिम बजट के दौरान तत्कालीन वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिए थे कि नई सरकार में टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाएगा। इसके ही आधार पर कहा जा रहा है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बेसिक आयकर छूट की सीमा 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर सकती हैं।
अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी थी। तत्कालीन वित्त मंत्री पीयू। गोयल ने अंतरिम बजट पेश करते हुए पांच लाख रूपये तक की कमाई को टैक्स के झंझट से मुक्त कर दिया था। साथ नई सरकार में बदलाव के संकेत भी दिए थे।
बेसिक आयकर छूट की सीमा बढ़ाए जाने से अनेक लोगों को आयकर दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी जिससे आयकर दाखिले में कमी आएगी और टैक्स बेस बढ़ाने का मकसद विफल हो जाएगा। विशेषज्ञों ने भी बजट-पूर्व बैठक में वित्तमंत्री को सुझाव दिया है कि बेसिक आयकर छूट की सीमा में इजाफा करना सही कदम नहीं होगा क्योंकि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार का मुख्य फोकस देश में टैक्सपेयर्स का आधार बढ़ाना है।
इसके अलावा टैक्स कलेक्शन अपेक्षा से कम रहा है, लिहाजा इस कारण भी छूट की सीमा बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है। साथ ही, मंत्रालय टैक्स से रेवेन्यू बढ़ाना भी चाहता है, क्योंकि विकास दर और उपभोग में वृद्धि के लिए निवेश की जरूरत है।
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