शीतकालीन सत्र सोमवार से होगा शुरू, मोदी सरकार के एजेंडा में नागरिकता विधेयक
संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर यानी सोमवार से शुरू होने जा रहे है। इस सत्र में मोदी सरकार विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) विधेयक (बिल) को पारित कराने पर जोर दे सकती है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल में पड़ोसी देशों से आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को राष्ट्रीयता प्रदान करने का प्रावधान है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने इस सत्र के कामकाज में इस विधेयक को सूचीबद्ध किया है।
पारित नहीं हो सका विधेयक
भाजपा नीत राजग सरकार ने पिछले कार्यकाल में भी नागरिकता (संशोधन) विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का विपक्षी दलों के कड़ा विरोध किया था जिस वजह से पारित नहीं हो सका था। विपक्षी दलों ने विधेयक को धार्मिक आधार पर भेदभावपूर्ण बताया था। पिछली लोकसभा के भंग होने जाने के बाद यह विधेयक निष्प्रभावी हो गया था।
विधेयक में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से पाकिस्तान, फगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदुओं, जैनों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और पारसियों को भारतीयों को नागरिकता देने का प्रावधान है। असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में विधेयक का विरोध हुआ है।
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