योगी सरकार का लखनऊ और नोएडा को लेकर बड़ा फैसला, जानें क्या होता है पुलिस कमिश्नर सिस्टम
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और नोएडा (गौतमबुद्धनगर) जैसे दो शहरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। राज्य के इन दो शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू (पुलिस कमिश्नर सिस्टम) लागू किया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सीएम योगी ने घोषणा करते हुए कहा कि एक एडीजी स्तर के अधिकारियों को पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाएगा। दो आईजी स्तर के संयुक्त आयुक्त उसके साथ जुड़ा जाएगा।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सोमवार को लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नए पुलिस आयुक्तों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक (एसपी) और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) रैंक की दो महिला अधिकारी तैनात किया जाएगा।
नई प्रणाली से राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी। लखनऊ में नगर निगम की सीमा के विस्तार के बाद कुल 40 पुलिस स्टेशन हैं। ये सभी 40 स्टेशन पुलिस कमिश्नर सिस्टम के तहत आएंगे।
पुलिस कमिश्नर सिस्टम क्या होता है
इस सिस्टम के तहत पुलिस के पास अधिकार बढ़ जाएंगे और वो कई फैसलों पर खुद ही संज्ञान ले सकेंगे। कई मुद्दों पर पुलिस कमिश्नर ही निर्णय ले सकेंगे। इससे जिले के डीएम के पास अनुमति की फाइलों का काम खत्म हो जाएगा। ऐसे में होटल के लाइसेंस, बार के लाइसेंस, हथियार के लाइसेंस देने का अधिकार भी पुलिस के पास होगा, जो पहले डीएम से लेना होता था। इसके अंदर धरना प्रदर्शन की अनुमति देना होगा।