प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को चीन से मिला धोखा, दक्षिण कोरिया को दिया रेपिड टेस्टिंग किट का ऑर्डर

कोरोना वायरस का भारत में भी धीरे-धीरे व्यापक असर दिखाई देने लगा है। सरकार का दावा है कि हालात नियंत्रण में है,बावजूद कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 24 हजार के पार चला गया है।
वहीं अभी तक 775 लोगों की मौत की खबर है। ऐसे में जरूरी है कि लोगों की बड़े पैमाने पर कोरोना जांच कराई जाय। इसी के मद्देनजर चीन से रैपिड टेस्टिंग किट मंगवाया गया था,लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर मिली गड़बड़ी के बाद अब चीन के बजाय दक्षिण कोरिया को 9.50 लाख रैपिड टेस्टिंग किट भेजने का आदेश दिया गया है।
बतादें कि भारत ने पहले चीन से 7 लाख कोविद-19 रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट मंगवाया था, लेकिन गुणवत्ता के मानक पर यह किट पूरी तरह असफल हो गई। राज्यों से मिली लगातार शिकायत के बाद अब केंद्र सरकार ने यह किट चीन को लौटाने का फैसला किया है।
यही नहीं अब यह किट चीन के बजाय दक्षिण कोरिया से मंगाने का नया आर्डर भी दे दिया गया है। अच्छी बात है कि दक्षिण कोरिया यह किट भारत में गुरुग्राम स्थित अपनी कंपनियों से ही बनाकर देगा,जिससे कम समय में ही इसकी आपूर्ति होने लगेगी।
गौरतलब है कि यह संभव इसलिए हो पाया है कि क्योंकि यहां कई कोरियाई कंपनियों को निर्माण के लिए सर्टिफिकेट मिला हुआ है और वे कोरियाई सरकार की तरफ से निर्यात के लिए अधिकृत भी हैं। बतादें कि इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने राज्यों से मिली शिकायत के बाद केंद्र को चीन से आई किट्स के खराब होने की जानकारी दीथी। जिसके बाद भारत सरकार द्वारा दक्षिण कोरिया से किट्स आयात करने का यह बड़ा फैसला लिया गया है।
अब नहीं होंगे रैपिड टेस्ट!
देश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच शनिवार को मंत्री समूह की बैठक हुई। इसमें तकरीबन सभी विभागों के मंत्रियों ने कोरोना वायरस पर अब तक किए सरकार के प्रयास को सकारात्मक करार देते हुए हालात को नियंत्रण में बताया, साथ ही अब रैपिड टेस्ट को न करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, एस.जयशंकर, हरदीप पुरी सहित कई अन्य मंत्री मौजूद रहे।
सूत्रों के अनुसार आज की हुई इस बैठक में तय किया गया कि फिलहाल देश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का सकारात्मक असर दिखाई पड़ रहा है। इसलिए रैपिड किट से कोरोना वायरस जांच को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।
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