मिया खलीफा ने पाकिस्तान की इमरान सरकार पर साधा निशाना, जानें भड़कने की वजह

मिया खलीफा ने पाकिस्तान की इमरान सरकार पर साधा निशाना, जानें भड़कने की वजह
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पाकिस्तान के इस फैसले के बाद से मिया खलीफा नाराज हैं और उन्होंने इमरान सरकार को फासिस्ट यानी की तानाशाही सरकार बताया है।

भारत में किसान आंदोलन के दौरान ट्वीट कर सुर्खियों में आई मिया खलीफा (Mia Khalifa) इन दिनों पाकिस्तान के इमरान सरकार पर भड़की हुई हैं। मिया पाक सरकार से नाराज हैं और इमरान खान (Imran Khan) को तानाशाह बता रहे हैं। इसके पीछे की वजह उनके टिक टॉक अकाउंट से छेड़छाड़ है। इससे पहले किसान आंदोलन के दौरान भारत में काफी चर्चा में रही थी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की इमरान सरकार ने पूर्व पॉर्न स्टार मिया खलीफा के टिक टॉक अकाउंट को बैन कर दिया है। जिसके बाद मिया खलीफा पाकिस्तान की इमरान सरकार पर भड़क गई और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस संबंध में उन्हें कोई भी सूचना या चेतावनी पहले से जारी नहीं की थी। उन्होंने उनके अकाउंट को बंद करने के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई। बस अचानक ही बैन लगा दिया जो पूरी तरह से गलत है।

सिर्फ मिया खलीफा का अकाउंट बंद

मिली रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की इमरान सरकार ने मिया खलीफा के टिक टॉक अकाउंट को बंद करने की वजह कंटेंट सेंसरशिप बताई है। सरकार ने कंटेंट सेंसरशिप के तहत मिया खलीफा के टिक टॉक अकाउंट को बंद कर दिया है। वैसे इससे पहले भी इमरान सरकार ने कई बार टिक टॉक को बैन किया है। लेकिन चीन के खौफ के चलते अपने फैसले पर कायम नहीं रह पाई। लेकिन इस बार केवल मिया खलीफा के अकाउंट को ही बंद किया है। जिसके बाद वह इमरान सरकार से खासा नाराज हैं।

जानकारी के लिए बता दे कि पाकिस्तान के इस फैसले के बाद से मिया खलीफा नाराज हैं और उन्होंने इमरान सरकार को फासिस्ट यानी की तानाशाही सरकार बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि अब वह अपने पाकिस्तानी फैंस के लिए टिक टॉक अकाउंट के सभी कंटेंट को ट्विटर पर शेयर करेंगी।

वहीं दूसरी तरफ इमरान सरकार से नाराज खलीफा ने पाकिस्तान की जनता से सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की मांग भी कर दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पाकिस्तानियों को मेरे टिक टॉक अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मैं अपने उन पाकिस्तानी फैंस के लिए अपने सभी टिक टॉक वीडियो को शुरू से अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करूंगी। जो फासीवादी ताकतों को जवाब देना चाहते हैं। बता दे कि इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लगातार सरकार की आलोचना हो रही है।

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