घर में रखा है अघोषित सोना तो आपके लिए है खुशखबरी, सरकार ला रही है आम माफी योजना

घर में रखा है अघोषित सोना तो आपके लिए है खुशखबरी, सरकार ला रही है आम माफी योजना
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अगर आपने अपने घर में तयशुदा भार से अधिक सोना रखा हुआ है। उसकी घोषणा विभिन्न एजेंसियों से नहीं की है। तो आप तैयार हो जाइये। केंद्र सरकार शीघ्र ही ऐसे लोगों के लिए योजना लाने जा रही है जिन्होंने गैरकानूनी रूप से सोना संजो कर रखा हुआ है।

अगर आपने अपने घर में तयशुदा भार से अधिक सोना रखा हुआ है। उसकी घोषणा विभिन्न एजेंसियों से नहीं की है। तो आप तैयार हो जाइये। केंद्र सरकार शीघ्र ही ऐसे लोगों के लिए योजना लाने जा रही है जिन्होंने गैरकानूनी रूप से सोना संजो कर रखा हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ऐसे लोगों के लिए आम माफी की योजना पर काम कर रहा है।

पीएमओ के विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि गत दिनों वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में ये तय किया गया है कि 'अनएकाउंटेड होल्डिंग्स ऑफ मेटल' यानि ऐसी बहुमूल्य धातु जिसे छिपा कर रखा गया है उसे स्वघोषित करने की छूट आम जनता को दी जाए।

टैक्स अथॉरिटीज को इसकी घोषणा करनी होगी। बदले में अगर कोई अतिरिक्त पेनाल्टी बनती है तो उसे जमा करना होगा। ये तय किया जाएगा कि घोषित करने वाले लोगों को केवल अर्थदंड लगाकर छोड़ा जाए उन्हें किसी तरह के कानूनी पचड़ों में न उलझाया जाए।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने भी माना कि इस योजना पर अभी काम चल रहा है। संबंधित एजेंसियों से राय मशविरे के दौर जारी है। केंद्र सरकार की एजेंसियों को इस बात का भान है कि भारतीयों के पास 25 हजार टन सोना है, मगर उसके एवज में टैक्स की वसूली नहीं है। मतलब सीधा है कि लोगों ने जमा किए गए सोने को आय के ब्यौरे में समाहित कर टैक्स अथॉरिटीज को घोषित नहीं की है।

सूत्रों ने बताया कि इस विषय पर भी विमर्श चल रहा है कि जरूरत से ज्यादा सोना जिन लोगों के पास है उसका कुछ हिस्सा सरकार कानूनी तौर पर संबंधित व्यक्ति से कुछ सालों के लिए सोना सरकारी खजाने में रख सकती है। जिससे ट्रेजरी को इस कठिन समय में दुरुस्त किया जा सके।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में उछाल

कोरोना महामारी के समय सोने की कीमत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कुलांचे मार रहा है। केवल एक साल में ही सोना तीस फीसदी तक महंगा हो गया है। सोने में निवेश का सिलसिला बढ़ा है। भारत में सोने की मांग अनवरत रही है।

ऐसी योजना की जरूरत क्यों पड़ी

दो दिनों पहले हुई वित्त मंत्रालय की संसदीय स्थाई समिति की बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से खबर आई कि केंद्रीय वित्त सचिव ने दो टूक कहा कि इस वित्तीय वर्ष में राज्यों के लिए तय किए गए 18 फीसदी की दर से जीएसटी का भुगतान करने में केंद्र सरकार असमर्थ रहेगी। टैक्स-कलेक्शन कम होने की वजह से आय के साधन सीमित हो गए हैं। इसको कैसे पाटा जाए, इस धुन में लगी केंद्र सरकार जिन कुछ योजनाओं पर विचार कर रही है उसमें एक सोने वाला मामला भी है।

कितना रख सकते हैं सोना

कानून एक शादीशुदा स्त्री 500 ग्राम, गैर शादीशुदा स्त्री 250 ग्राम और एक मर्द 100 ग्राम तक सोना घर में रख सकता है। इसके लिए कोई आय भी नहीं पूछी जाएगी। इससे ऊपर सोने की मात्रा है तो उसे आय के साथ घोषित करना जरूरी है।

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