डॉ. जयंतीलाल भंडारी का लेख : महंगाई नियंत्रण से बढ़ी बाजार मांग

हाल ही में भारतीय बाजारों में मांग का विश्लेषण और संभावनाओं के अनुमान लगाने वाली विभिन्न शोध कंपनियों एनआईक्यू,केयरएज और रेडसीर ने अपनी रिपोर्टों में कहा है कि भारतीय बाजारों पर महंगाई में कमी, खाद्य वस्तुओं की स्थिर कीमतों, सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं के लाभ तथा बढ़ती खपत के कारण मांग के रफ्तार पकड़ने का परिदृश्य दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रणनीतिक प्रयास भी मांग बढ़ने की संभावनाएँ निर्मित कर रहे हैं। 19 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने कहा कि इस समय त्योहारी मौसम के दौरान आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद है। सरकार ने हाल में मूल्य स्थिर रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। सरकार ने अपने नियंत्रण वाले सभी उपायों का उपयोग किया है चाहे वह ट्रेड नीति हो या स्टॉक सीमा मापदंड तय करने का पैमाना हो।

देश में बढ़ते बाजारों के लिए महंगाई नियंत्रण के लिए कारगर कदम इसलिए भी जरूरी है,क्योंकि इन दिनों हमास-इजरायल युद्ध, कच्चे तेल उत्पादक देशों के द्वारा तेल उत्पादन में कटौती, कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ते हुए ऊँचे स्तर पर पहुँचने तथा वैश्विक खाद्यान्न संकट से दुनिया के कोने-कोने में महंगाई बढ़ने का परिदृश्य दिखाई दे रहा है। यद्यपि इसी माह अक्टूबर 2023 में प्रकाशित केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा जारी आँकड़ों के मुताबिक थोक एवं खुदरा महंगाई के सूचकांक महंगाई में कमी का संकेत दे रहे हैं, लेकिन चुनौतीपूर्ण वैश्विक भूराजनीतिक एवं आर्थिक चुनौतियों के दौर में तेज महंगाई बढ़ने की आशंका बनी हुई है। चूँकि महंगाई शहरी मध्यम वर्ग को अधिक प्रभावित करती है, अतएव आगामी चुनावों में महंगाई के मुद्दे के मद्देनजर सरकार के द्वारा महंगाई नियंत्रण सरकार की बड़ी चिंता बन गई है। यह चिंता इसलिए भी दिखाई दे रही है क्योंकि पिछले दिनों विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के साथ-साथ भारत में भी महंगाई बढ़ने की चुनौती दी गई है। रिपोर्ट में वर्ष 2023-24 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 5.9 फीसदी रहने का अनुमान प्रस्तुत किया गया है, पूर्व में प्रस्तुत महंगाई के अनुमान से नया अनुमान अधिक बताया गया है।

गत 16 अक्टूबर को प्रकाशित थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आँकड़ों के अनुसार सितंबर 2023 में थोक मुद्रास्फीति दर लगातार छठे महीने शून्य से नीचे घटकर सितंबर में -0.26 प्रतिशत दर्ज की गई। अगस्त महीने में थोक महंगाई दर पांच महीने के उच्च स्तर -0.52 फीसदी पर पहुंच गई थी। पिछले माह सितंबर में रासायनिक उत्पादों, खनिज तेल, कपड़ा, बुनियादी धातुओं और खाद्य उत्पादों की कीमतों में गिरावट थोक महंगाई के कम होना प्रमुख कारण है। ज्ञातव्य है कि थोक मूल्य सूचकांक थोक में बेचे और कारोबार किए गए सामानों की कीमतों में बदलाव का मूल्यांकन करता है।

इसी तरह देश में खुदरा महंगाई में भी कमी आई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के अनुसार जुलाई 2023 में जो खुदरा महंगाई दर 15 महीने के उच्चतम स्तर 7.44 प्रतिशत पर पहुंच गई थी, वह अगस्त 2023 में घटकर 6.8 फीसदी और सितंबर में 5.02 फीसदी के स्तर पर आ गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में यह कमी इस बात सूचकांक से तय होने वाली इस दर में अनाज, सब्जी, परिधान, फुटवियर, आवास एवं सेवाओं की कीमतों में आई गिरावट की वजह से हुई है।

गौरतलब है कि 6 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लगातार चौथी बार नीतिगत ब्याज दर रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखने का निर्णय लिया है। खुदरा महंगाई के तय दायरे से अधिक होने के कारण रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है वस्तुतः रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंक अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई से ऋण लेते हैं। जब महंगाई ज्यादा होती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह को कम करने की रणनीति अपनाता है। आरबीआई के रेपो रेट स्थिर रखने के फैसले से फिलहाल मकान, वाहन समेत विभिन्न कर्जों पर मासिक किस्त (ईएमआई) में कोई बदलाव नहीं होगा और महंगाई में नरमी आएगी।

निसंदेह इस समय देश में महंगाई को लेकर चुनौतियाँ मुँह बाए खड़ी हैं। पिछले माह सितंबर के दौरान ज्यादातर समय कच्चे तेल का दाम 90 डॉलर प्रति बैरल से अधिक रहा है। अब ये और बढ़ कर 94 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर है। चूँकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरत का करीब 80 फीसदी आयात करता है, अतएव वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के तेजी से बढ़ते हुए मूल्यों के कारण महंगाई बढ़ने की आशंका है। जहाँ दुनिया के बाजारों में गेहूँ, दाल और चावल की कीमतें तेजी से बढ़ रही है, वहीं चीनी की कीमतें तो 12 साल की रिकॉर्ड ऊँचाई पर है। 18 अक्टूबर को सरकार द्वारा प्रकाशित खाद्यान्न उत्पादन आँकड़ों के मुताबिक वर्ष 2022-23 में गेहूँ का उत्पादन अनुमानित लक्ष्य से 20 लाख टन घटकर 11.05 करोड़ टन रहेगा दालों का उत्पादन पिछले वर्ष 2.7 करोड़ टन से घटकर 2.6 करोड़ टन और चावल का उत्पादन पिछले वर्ष के 12.94 करोड़ टन से बढ़कर 13.57 करोड़ टन होने का अनुमान है। ऐसे में गेहूँ और दालों की कीमतें बढ़ने की आशंकाएं सामने हैं।

इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि देश में बढ़ती कीमतों के कारण महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार और आरबीआई कई प्रयासों के साथ आगे बढ़े हैं। केंद्र सरकार ने विगत 29 अगस्त को घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये घटाकर बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने महंगाई के कारण ब्याज दर को न बदलते हुए पूर्ववत रखने का महत्वपूर्ण फैसला किया है। केंद्र सरकार के द्वारा खाद्य पदार्थों के निर्यात पर लगातार सख्ती बरती जा रही है। पिछले साल 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद कम उत्पादन के कारण गेहूँ के निर्यात पर जो पाबंदी लगाई थी, वह अब तक जारी है।

यद्यपि मुद्रास्फीति के नए आंकड़ों से महंगाई नियंत्रित दिखाई दे रही है। लेकिन चुनौतीपूर्ण भूराजनीतिक और युद्धपूर्ण परिदृश्य के मद्देनजर महंगाई बढ़ने की आशंका बनी हुई है। खासतौर से गेहूँ के दाम नियंत्रण के लिए खुले बाजार में मांग के अनुरूप इसकी बिक्री जरूरी है। आटा मिलों को अधिक मात्रा में गेहूँ देना होगा। साथ ही गेहूँ के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दिए जाने की जरूरत है। यह भी ध्यान में रखा जाना होगा कि इस वर्ष सरकार 341 लाख टन के मुकाबले किसानों से 262 लाख टन गेहूँ ही खरीद पाई है। यह भी ध्यान रख जाना होगा कि एक अक्टूबर तक सरकारी गोदामों में गेहूँ का स्टॉक करीब 240 लाख टन था जो पिछले 5 साल के औसत करीब 376 लाख टन से की कम है। देश में जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जानी होगी। अतिरिक्त नकदी की निकासी पर रिजर्व बैंक को ध्यान देना होगा। आवश्यक खाद्य पदार्थों के उपयुक्त रूप से आयात की रणनीति से मजबूत आपूर्ति से खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी को नियंत्रित किया जाना होगा। नियंत्रित महंगाई के चलते मांग बढ़ने की संभावना है, जो आर्थिक सेहत के लिए ठीक है।

(लेखक- डॉ. जयंतीलाल भंडारी ख्यात अर्थशास्त्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)