केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए नियमों का ड्राफ्ट जारी, जानिये कब से आएंगे नए नियम
Tech Auto News: भारत में स्थित ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए सरकार ने एक स्व-नियामकीय व्यवस्था नियम बना रही है। ये नियम भारत में स्थित ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के एड्रेस का सत्यापन अनिवार्य करने के लिए प्रारंभिक नियम लाया जा रहा है। इन स्व-नियामक प्रारंभिक नियमों को ऑनलाइन गेंमिग कंपनियों को नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत लाया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी नियम वर्ष 2021 में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए जारी किए गए थे।
भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नियमों के शुरुआत में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को लागू नियमों का पालन करने के साथ ही कहा कि सट्टेबाजी या जुआ से संबंधित कोई भी नियम इन कंपनियों के लिए लागू होगा। प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि शुरुआती संशोधनों का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जिम्मेदार ढंग से संचालित करने के साथ ही इन कंपनियों की गतिविधियों की वृद्धि सुनिश्चित करना है।
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के मसौदे नियमों में जांच-परख के लिए अतिरिक्त संबंधी प्रावधान किए गए है। इन नियमों में एक स्व-नियामकीय निकाय के पास पंजीकृत ऑनलाइन गेम्स के लिए पंजीकरण चिन्ह का प्रदर्शन और खेल में शामिल है। इन गेम्स के नियमों में शामिल होने वाले व्यक्तियों को जीती हुई राशि या जमा राशि की निकासी या रिफंड रकम के फीस और वितरण एवं अन्य शुल्कों के बारे में जानकारी कराना शामिल है।
सार्वजनिक सूचना के आधार पर स्व-नियामकीय निकाय नियम का इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास पंजीकरण कराना होगा। यह नियम कंपनियों का योग्यता के आधार पर पंजीकरण करेगा। ये निकाय ऑनलाइन गेम्स कंपनियों की शिकायतों का निपटारा एक शिकायत निपटान व्यवस्था के जरिए होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गेमिंग के नियम से संबंधित इन मसौदे पर 17 जनवरी तक सार्वजनिक टिप्पणियां पर आमंत्रित की है।