बाबरी विध्वंस केस में 7 आरोपियों की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पेशी, सभी के बयान होंगे दर्ज

उत्तर प्रदेश के आयोध्या (Ayodhya) में लंबे अरसे से चल रहे बाबरी विध्वंस केस में एक बार फिर से सवालों के तार खुलने जा रहे हैं। कोर्ट (CBI Court) की तय समय सीमा के अनुसार गुरुवार को सीबीआई विशेष अदालत में 7 आरोपियों को पेश होनी है।
आरोपियों में 7 लोग पूर्व सांसद विनय कटियार, पवन पांडेय, राम विलास वेदांती, धर्मदास, विजय बहादुर, संतोष दुबे, गांधी यादव के नाम शामिल है। जहां सीबीआई सीआरपीसी की धारा 313 के तहत लोगों के सामने हजारों संख्या में सवालों की लिस्ट खोलेंगी।
इसके बाद 7 आरोपी सीबीआई विशेष अदालत के न्यायमूर्ति सुरेंद्र कुमार यादव की उपस्थिति में अपने बयान दर्ज कराएंगे।
सीबीआई ने 49 लोगों को बनाया था दोषी
दरअसल, यह केस (Babri Demolition Case) करीब 28 साल पुराना है। बाबरी विध्वंस के तहत 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में थाना राम जन्मभूमि में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद सीबीआई की जांच पड़ताल में 49 लोगों को दोषी बनाते हुए विशेष कोर्ट में नाम पत्र दाखिल किया था।
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आरोपी के नाम लिस्ट में शामिल अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, मोरेश्वर सावें, महंत अवैद्यनाथ, महामंडलेश्वर जगदीश मुनि महाराज, वैकुंठ लाल शर्मा, परमहंस रामचंद्र दास, डॉ. सतीश नागर, बालासाहेब ठाकरे, तत्कालीन एसएसपी डीबी राय, रमेश प्रताप सिंह, महत्यागी हरगोविंद सिंह, लक्ष्मी नारायण दास, राम नारायण दास और विनोद कुमार बंसल समेत 19 लोगों की मौत हो चुकी है।
जबकि शेष पूर्व गृहमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, पवन कुमार पांडेय, बृजभूषण शरण सिंह, सतीश प्रधान, विनय कटियार, साध्वी ऋतभरा, राम विलास वेदांती, चंपत राय, नृत्यगोपाल दास, लल्लू सिंह, महंत धर्मदास, साक्षी महाराज, आरएन श्रीवास्तव समेत 32 लोग अभी आरोपी के घेरे में घिरे हैं।
सभी आरोपियों को 28 मई को होनी थी पेशी
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की विशेष न्यायाधीश को बाबरी मस्जिद विध्वंस केस को 31 अगस्त तक पूरा करने का आदेश दिए हैं। इन सात आरोपियों की पेश 28 मई को होनी थी, लेकिन ट्रायल न्यायाधीश एस यादव ने 6 मई को एक दलील पत्र दाखिल कर दिए।
इस पत्र में कहा गया कि लॉकडाउन के चलते किसी से मुलाकात न हो पाने के कारण कुछ दिनों की समय सीमा बढ़ा दी जाए। इसके चलते कोर्ट ने 4 जून की तारीख तय कर सातों आरोपियों को पेश होने का आदेश दिया था।
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