CBSE 10 Results 2021: दिल्‍ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई, केंद्र और दिल्‍ली सरकार को भेजा नोटिस, जानें पूरा माम

CBSE 10 Results 2021: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई 10वीं रिजल्ट के लिए अपनाई जा रही इवैल्‍यूएशन मानदंडों को लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। सीबीएससी द्वारा इस बार 10वीं का रिजल्‍ट टेबुलेशन पॉलिसी के आधार पर तैयार किया जाएगा। लेकिन दिल्‍ली हाईकोर्ट इसमें संशोधन चाहता है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने तीनों को संगठन को जस्टिस फॉर ऑल की याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को करेगा। याचिका अधिवक्ता शिखा शर्मा बग्गा ने दायर की थी और संगठन का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता खगेश बी झा ने किया था।

अदालत जस्टिस फॉर ऑल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीबीएसई और अन्य को निर्देश देने की मांग की गई थी कि स्कूल द्वारा 1 मई 2021 को आयोजित आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं के अंकों के लिए टेबुलेशन पॉलिसी में संशोधन किया जाए। स्कूल, जिले, राज्य आदि के पिछले वर्ष के प्रदर्शन के साथ चालू वर्ष के कक्षा 10 के छात्रों के अंकों के आकलन के आधार पर अंकों के मॉडरेशन की नीति को खत्म करना।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक टेबुलेशन पॉलिसी से बहुत से शिक्षक और छात्र खुश नहीं हैं। कई छात्रों ने सीबीएसई 10वीं मूल्यांकन को लेकर बोर्ड से संपर्क किया और इस विषय पर वेबिनार आयोजित करने की मांग की। ताकि इस मामले से जुड़े सवालों के जवाब उनको मिल सकें।

टेबुलेशन पॉलिसी क्या है, इसके आधार पर रिजल्ट कैसे होगा तैयार

टेबुलेशन पॉलिसी में 100 अंक को कई हिस्‍सों में विभाजित किया गया है। इसमें से इंटरनल असेसमेंट के 20 अंक होंगे, शेष 80 अंक में से 10 अंक समय-समय पर होने वाले यूनिट टेस्ट और 30 अंक अर्धवार्षिक परीक्षा के होंगे। और बाकी के 20 अंक प्रीबोर्ड की परीक्षा के होंगे।

आपको बता दें कि केंद्र ने 14 अप्रैल को देश भर में कोविड ​​​​-19 मामलों की वृद्धि को देखते हुए सीबीएसई कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया था और कहा था कि परिणाम सीबीएसई द्वारा विकसित किए जाने वाले एक वस्तुनिष्ठ मानदंड के आधार पर तैयार किए जाएंगे। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया।