Haryana Scheme: हरियाणा की बेटियों के हित में सरकार ने उठाए कदम, अब राज्य में होगी ज्यादा महिला पुलिस कर्मचारियों की भर्ती
Haryana Government Policy: महिलाओं को करियर के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार लगातार पहल कर रही है। इसी के संदर्भ में हरियाणा सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। पढ़िये पूरी खबर...;
Haryana Government Scheme 2023: हरियाणा सरकार लगातार हरियाणा में शिक्षा व नौकरी को लेकर कदम उठा रही है। इस सब से बीच हरियाणा सरकार द्वारा एक और अहम फैसला लिया गया है। इस बार यह फैसला हरियाणा की बेटियों के हित में लिया गया है। अब हरियाणा पुलिस में महिला कर्मचारियों की भर्ती को बढ़ावा दिया जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
वहीं, राज्य में महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स करीब 24 कंपनियों को सरकार की ओर से तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही अनिल विज ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को रोकने के लिए राज्य में करीब 33 महिला थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी।
लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार : विज
अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ योजना के कारण राज्य में जन्म के समय लिंग जांच के दर को भी कम किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य में महिला हेल्पलाइन- 1091 और दुर्गा शक्ति एप, दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स, दुर्गा शक्ति वाहिनी की स्थापना की गई है। इसी के संदर्भ में सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि राज्य में महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती पर जोर दिया जाएगा।
युवाओं को नौकरी के लिए ये सुविधा शुरू की
इसके साथ ही मंत्री जी ने कहा कि युवाओं को नौकरी में हो रही रिश्वतखोरी से बचाने के लिए सरकार द्वारा Haryana Kaushal Rojgar Nigam की शुरुआत की गई। इतना ही नहीं बार- बार एग्जाम की झंझट से बचाने के लिए युवाओं के हित में ‘कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट’ की शुरुआत की गई है।
छात्रों को 6 लाख टैबलेट मुफ्त दिए गए
अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में पिछले 8 वर्षों में कुल 72 नए महाविद्यालय खोले गए हैं। इन विद्यालयों में से 31 कॉलेज केवल लड़कियों के लिए हैं। वहीं प्रदेश में 29 महिला ITI भी स्थापित किए गए हैं। बच्चों की पढ़ाई में रुकावट न आए इसके लिए सरकार द्वारा 10वीं और 12वीं के छात्रों में 6 लाख टैबलेट मुफ्त में बांटे गए है।