मध्य प्रदेश सरकार एनआरए परीक्षा स्कोर के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरी देने का किया फैसला

मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) परीक्षा के स्कोर के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। इसकी घोषणा मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश इस तरह का निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) के निर्माण को मंजूरी दे दी, जो कि केंद्र सरकार की अधिकांश नौकरियों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए एक ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) आयोजित करने के लिए है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि इस फैसले से नौकरीपेशा लोग एक सामान्य परीक्षा ले सकेंगे और कई परीक्षाएं लिखने में खर्च और समय की बचत होगी।

हमने एक अनूठा और क्रांतिकारी फैसला लिया है। अब राज्य के युवाओं को किसी भी अलग परीक्षा में शामिल नहीं होना पड़ेगा। चौहान ने एक ट्वीट में कहा है कि उन्हें एनआरए (पात्रता परीक्षा) में अपने स्कोर के आधार पर सरकारी नौकरी मिलेगी।

राज्य के युवाओं को मध्य प्रदेश सरकार की नौकरियों पर अधिकार होगा और यह हम पहले ही तय कर चुके हैं। अब आपको (नौकरी करने वाले) यात्रा पर कई परीक्षाओं और अनावश्यक खर्चों से छुटकारा मिलेगा चौहान ने कहा है कि आपके जीवन को बेहतर और खुशहाल बनाना मेरी प्राथमिकता है।

मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपने एनआरए स्कोर के आधार पर राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का यह अभूतपूर्व निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्य भी अपने बेटों और बेटियों को राहत देने के लिए इसका अनुकरण कर सकते हैं।

एनआरए ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा, एनआरए देश के हर जिले में परीक्षा केंद्र स्थापित करेगा। एनआरए उन सभी गैर-तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक (12 वीं पास) और मैट्रिकुलेट (10 वीं पास) उम्मीदवारों के लिए तीन स्तरों के लिए एक अलग सीईटी आयोजित करेगा, जिसमें वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी)रेलवे भर्ती बोर्ड (RRBs) और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) द्वारा भर्ती की जाती है।