अरविंद केजरीवाल बोले, NPR और NRC से उठेंगे 90 प्रतिशत आबादी की नागरिकता पर सवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली कैबिनेट के 70 में से सिर्फ 9 लोगों ने स्वीकार किया है कि हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र हैं। क्या बाकी 61 लोगों को भी डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा?;
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में NPR और NRC के मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि एनपीआर और एनसीआर से 90 प्रतिशत लोगों की नागरिकता पर सवाल उठेगा।
नहीं है जन्म प्रमाण पत्र
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के 70 सदस्यों में से 61 के पास जन्म प्रमाणपत्र नहीं है। वहीं देश की 90 प्रतिशत आबादी भी ऐसी है जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या सबको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा? ये डर सबको सता रहा है। केंद्र से मेरी अपील है की NPR और NRC को रोक दिया जाए।
एनआरसी तो होकर रहेगा
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 20 जून 2019 को राष्ट्रपति जी ने साफ-साफ कहा था कि केंद्र सरकार ने तय किया है कि एनआरसी को अमल किया जाए। 10 दिसंबर 2019 को संसद में गृहमंत्री ने कहा था कि हम इसपर बिल्कुल साफ है कि एनआरसी तो हो कर रहेगा।
उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने देश को एक क्रोनोलॉजी बताई थी। अमित शाह ने कहा था कि पहले सीएए आएगा, फिर एनपीआर आएगा और फिर एनआरसी आएगा। ये तीनों क़ानून एक दूसरे से जुड़े है। देश के सारे लोगों की नागरिकता पर ये सवाल उठाएंगे।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल गृहमंत्री ने कहा एनआरसी में कोई दस्तावेज नही मांगे जाएंगे। उन्होंने ये नही कहा कि एनआरसी में दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस गलतफहमी में मत रहना की एनआरसी नही होगा। एनपीआर के बाद ये एनआरसी करवाएंगे। राष्ट्रपति और गृहमंत्री ने स्पष्ट किया था कि एनआरसी होकर रहेगा।