नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता का आरोप, झुग्गीवालों से लाखों रुपए जमा कराने के बाद भी नहीं दिया मकान

दिल्ली सरकार झुग्गीवासियों को पक्का मकान देने में सबसे बड़ी बाधा है। 5173 झुग्गीवासियों ने बैंक से लोन लेकर 68 हजार प्रति झुग्गी के हिसाब से दिल्ली सरकार को 39 करोड़ 40 लाख रूपये जमा करवाये, फिर भी दिल्ली सरकार ने उन्हें कोई भी पक्का मकान नहीं दिया जबकि 52 हजार फ्लैट दिल्ली सरकार के पास बनकर तैयार हैं

और उनकी हालत जर्जर हो रही है। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इसकी मरम्मत के लिए दिल्ली सरकार ने 6 सौ करोड़ रुपये आंबटित किये है। इन फ्लैटों में 17 हजार फ्लैट ड्यूसिब ने बनाया है फिर भी झुग्गी वालों को कोई मकान नहीं दिया गया है।

गुप्ता ने कहा कि झुग्गी वालों को पक्का मकान देने के लिए डीडीए ने 32 कैम्पों के लिये 40 हजार मकान बनाने का टेंडर जारी कर दिया है और 160 झुग्गी कैम्पों में पक्का मकान बनान के पहले सर्वे का काम शुरू कर दिया है। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी प्रत्यूष कंठ, सह-प्रभारी नीलकांत बक्शी, पूर्व महापौर व ड्यूसिब के सदस्य आदेश गुप्ता, तुलसी जोशी एवं राजीव कुमार उपस्थित थे।

सोमवार को ड्यूसिब की बैठक में सदस्य रखेंगे अपना पक्ष

गुप्ता ने कहा कि सोमवार को होने वाली ड्यूसिब की बैठक में भाजपा की ओर से ड्यूसिब के सदस्य पूर्व महापौर आदेश गुप्ता, तुलसी जोशी एवं राजीव कुमार सवाल उठायेगें कि जिन झुग्गीवालों ने दिल्ली सरकार को लोन लेकर पैसा जमा कराया है उन्हें फ्लैट क्यों नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना की ओर से जहां झुग्गी वहीं मकान देने की योजना को दिल्ली में क्यों रोका जा रहा है और इस योजना में ड्यूसिब के 185 कैंपों को भी जोड़ा जाये।

इसके साथ ही यह भी पूछा जायेगा कि झुग्गी बस्तियों में स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं लगाई जा रही है और इन झुग्गी बस्तियों में निगम द्वारा लगाई जाने वाली स्ट्रीट लाइट को क्यों रोका गया है। उन्हाेंने कहा कि इस बैठक को दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वंय लेते हैं यदि इन सवालों का ठोस जवाब नहीं दिया गया तो बैठक की कार्यवाही को नहीं चलने दिया जायेगा।

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