Baljit Nagar Crime: डिप्टी सीएम सिसोदिया ने LG को लिखी चिट्ठी, कहा- इधर-उधर की बातें छोड़कर कानून व्यवस्था पर दें ध्यान

आबकारी नीति घोटाला (Excise Policy Scam) मामले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी (Central Investigation Agency) ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy Chief Minister Manish Sisodia) को समन जारी किया है। इसी बीच मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को पत्र लिखते हुए दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था (Law and Order) पर सवाल उठाए है।;

Update: 2022-10-16 16:26 GMT

आबकारी नीति घोटाला (Excise Policy Scam) मामले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी (Central Investigation Agency) ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy Chief Minister Manish Sisodia) को समन जारी किया है। जिसको लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र की मोदी सरकार (Central Government) और बीजेपी (BJP) पर हमलावर हैं। वही मनीष सिसोदिया ने कानून-व्यवस्था (Law and Orde) को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena) पर निशाना साधा है।

उन्होंने उपराज्यपाल को पत्र लिखते हुए दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था (Law and Order) पर सवाल उठाए है और इस पर ध्यान देने को कहा है। सिसोदिया ने बलजीत नगर की घटना का जिक्र करते हुए पत्र में लिखा है कि, ''मैं आपका ध्यान दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं। यह आपके संज्ञान में होगा कि दो दिन पहले दिल्ली के बलजीत नगर में, नीतीश नाम के युवक को दिनदहाड़े गुंडों ने पीट-पीट कर मार डाला।

हत्या के बाद से गुंडे फरार हैं और पुलिस परिवार को लेवल उचित कार्रवाई का आश्वासन ही दे रही है। पत्र में सिसोदिया ने आगे लिखा है कि इस समय उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी ? यह सोचकर ही मेरा दिल दहल जाता है। पत्र में डिप्टी सीएम ने पूर्व में हुई तीन-चार घटनाओं का जिक्र किया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Deputy Chief Minister Manish Sisodia) ने कहा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली क्राइम कैपिटल बन गई है।

अपराधियों में कानून व्यवस्था (Law and Order) का डर नहीं है। संविधान ने आपको दिल्ली में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी है। दिल्ली पुलिस सीधे आपको रिपोर्ट करती है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। सिसोदिया ने कहा कि अगर आप दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की कार्यप्रणाली पर नजर रखने और दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को ठीक करने में कुछ समय लगाएंगे तो इससे दिल्ली के आम नागरिकों को भी थोड़ा फायदा होगा।

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