CBI की छापेमारी के विरोध में AAP कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने कई नेताओं को लिया हिरासत में
राजधानी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के आवास पर सीबीआई (CBI) की छापेमारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को सड़कों पर प्रदर्शन (Aam Aadmi Party Protest) किया।;
राजधानी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के आवास पर सीबीआई (CBI) की छापेमारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को सड़कों पर प्रदर्शन (Aam Aadmi Party Protest) किया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा (BJP) के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि हाल ही में सीबीआई (CBI) ने शराब नीति को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारा था।
मनीष सिसोदिया ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा था कि यह बीजेपी की केंद्र सरकार के इशारे पर हुआ है, अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से बीजेपी डरी हुई है। दरअसल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena) ने दिल्ली के सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच (CBI investigation) की सिफारिश की थी. यह रिपोर्ट 8 जुलाई को भेजी गई थी।
जिसमें पिछले साल लागू की गई आबकारी नीति (New Excise Policy) पर सवाल उठाए गए थे। जिसमें आबकारी नीति (2021-22) को बनाने और लागू करने में लापरवाही बरतने के साथ ही नियमों की अनदेखी और नीति के क्रियान्वयन में गंभीर चूक के आरोप हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निविदाओं को अंतिम रूप देने में अनियमितताएं और चयनित विक्रेताओं को निविदा उपरांत लाभ शामिल हैं।
रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि शराब बेचने वालों की लाइसेंस फीस माफ करने से सरकार को 144 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। आबकारी मंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया ने इन प्रावधानों की अनदेखी की है। वही अब आबकारी नीति (Excise Policy) मामले के बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena) ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों (Delhi Government School) में अतिरिक्त क्लास रूम के निर्माण में हो रही देरी पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है।
उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) से प्राप्त रिपोर्ट पर सतर्कता विभाग की कार्रवाई में ढाई साल की देरी पर रिपोर्ट मांगी गई है। सीवीसी (CVC) ने सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर 17 फरवरी 2020 को सतर्कता विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी थी। वही इस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने कहा है कि अब उपराज्यपाल ने हमारे स्कूलों में भी जांच शुरू कर दी है, वह हमें स्कूलों और अस्पतालों में अच्छा काम करने से रोकना चाहते हैं। यह सब गुजरात चुनाव के लिए हो रहा है।