'घर-घर राशन योजना' पर बढ़ी सियासत, CM केजरीवाल को संबित पात्रा ने ऐसे दिया जवाब, पढ़ें पूरी खबर

दिल्ली में 'घर-घर राशन योजना' (Door To Door Ration Scheme) को एक बार फिर से लागू होने से रोक दिया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने केंद्र (Central Government) पर हमला करते हुए कहा कि 'इस देश में अगर बर्गर और पिज्जा की होम डेलिवरी हो सकती है तो राशन की क्यों नहीं? आपको राशन माफिया से क्या हमदर्दी है प्रधानमंत्री जी? उन गरीबों की कौन सुनेगा? केंद्र ने कोर्ट में हमारी योजना के खिलाफ आपत्ति नही की तो अब खारिज़ क्यों किया जा रहा है? कई गरीब लोगों की नौकरी जा चुकी है। लोग बाहर नही जाना चाहते इसलिए हम घर-घर राशन भेजना चाहते हैं।

सीएम केजरीवाल की बातों का जवाब देते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा (Sambit Patra) ने कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली को अभी तक नेशनल फूड सेक्यूरिटी एक्ट के अंतर्गत 37,400 मीट्रिक टन अनाज भेजा और पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 जून तक 72,782 मीट्रिक टन अनाज भेजा है। दिल्ली 53,000 मीट्रिक टन अनाज ही उठा पाई है और इसका मात्र 68% ही वो जनता को बांट पाए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी ने आज बात रखी है कि मोदी जी दिल्ली की गरीब जनता को उनके अधिकार से वंचित रख रहें।

घर-घर राशन रोकने की कोशिश कर रहे हैं जबकि ऐसा नहीं हैं। मोदी जी नेशनल फूड सेक्यूरिटी एक्ट और पीएम गरीब कल्याण योजना द्वारा दिल्ली के जरूरतमंदों को राशन पहुंचा रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ने वन नेशन-वन राशन कार्ड का प्रावधान किया था। लेकिन दिल्ली की सरकार ने इस विषय पर आगे बढ़ने से मना कर दिया, जिस कारण हज़ारों मज़दूर आज राशन लेने से वंचित रह गये हैं। पात्रा ने आरोप लगाया कि इस योजना के जरिए दिल्ली सरकार की मंशा गरीबों के नाम पर मिले राशन को ''डायवर्ट'' कर घोटाला करने की थी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने डिजिटल माध्यम से आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज यह घोटाला होने से रुक गया। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता के लिए बहुत राहत का विषय है।

उधर, दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि संबित पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राशन की चोरी का जिक्र नहीं किया। वे 80 करोड़ लोग जो झेल रहे हैं उस पर नहीं बोले। वे कहना चाह रहे हैं कि जो देश में 80 करोड़ लोगों के राशन की चोरी हो रही है उसकी तरफ आम आदमी पार्टी आंख उठाकर न देखे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में गरीबों को मुफ्त देने के लिए 72,702 मिट्रिक टन अनाज आवंटित किया गया है।

दिल्ली सरकार ने उसमें अभी तक 52,000 मिट्रिक टन राशन ही उठाया है और उसमें भी सिर्फ 68% ही उन्होंने बांटा है। इससे सरकार की नीयत का पता चलता है। दिल्ली सरकार ने कई जगह राशन बर्बाद होने दिया लेकिन गरीबों को नहीं बांटा। राशन दिल्ली के कई सरकारी स्कूलों में सड़ रहा है। हम 5 स्कूलों में जाकर उनका राशन पकड़ चुके हैं जो उन्होंने अभी तक बांटा नहीं। इसका जवाब उन्होंने अभी तक नहीं दिया।