दिल्ली सरकार का मजदूरों को लेकर बड़ा ऐलान, अब रजिस्ट्रेशन के लिए दफ्तरों के नहीं लगाने होंगे चक्कर

दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने मजदूरों को बहुत बड़ी सौगात दी है। पहले मजदूर को अपना हक पाने के लिए कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। वहीं इस प्रक्रिया में कई दिन निकल जाते थे। लेकिन अब मजदूरों (Labours) को अपना हक पाने के लिए महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण (Registration) कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दिल्ली सरकार ने इसके लिए हेल्फ लाइन नंबर 1076 जारी की है। जिसे घर बैठे ही मजदूर अपना पंजीकरण करा सकेंगे।

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 488 निर्माण श्रमिकों को 3.18 करोड़ रुपये वितरित

दिल्ली सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 488 निर्माण श्रमिकों को 3.18 करोड़ रुपये वितरित किए। उपमुख्यमंत्री और श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम में लाभार्थियों को चेक सौंपे। सिसोदिया ने कहा कि यह सरकार का एक दायित्व है कि वह जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करे। दिल्ली सरकार कामगारों के लिए दावा वितरण को सुचारू बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि उपमुख्यमंत्री ने दिल्ली भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए अनुदान देने की प्रक्रिया की समीक्षा की और उन्हें सरल बनाया।

'दिल्ली सरकार की राजनीति काम की राजनीति'

लाभार्थियों में 181 निर्माण कामगार शामिल थे, जिन्हें मातृत्व योजना के तहत दावे प्राप्त हुए, वहीं शिक्षा योजना के तहत 131, मृत्यु और अंत्येष्टि योजना के तहत 53 और पेंशन योजना के तहत 51 कामगारों को दावे प्राप्त हुए। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के हर श्रमिक को यह भरोसा होना चाहिए कि उनकी सरकार जरूरत के समय उनके साथ खड़ी है। दिल्ली के लोगों को सरकार पर उस स्तर का भरोसा होना चाहिए। योजनाओं के लिए आवेदकों को 1076 नंबर पर कॉल करने की जरूरत है। बाद में, विभाग का एक अधिकारी पंजीकरण के लिए दस्तावेज प्रक्रिया को पूरा करने के लिए घर जाएगा। सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मुख्य उद्देश्य है कि वे उन लोगों को मदद करें जो विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं। दिल्ली सरकार की राजनीति काम की राजनीति है।