खुशखबरी: रेहड़ी-पटरी वालों से वसूली और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ला रही है ये नई पॉलिसी, जानें कैसे करेगी काम

दिल्ली में रेहड़ी-पटरी (street vendors) वालों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली सरकार (Delhi government,) रेहड़ी-पटरी (street vendors) वालों के लिए नई नीति तैयार कर रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक व प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj) का कहना है कि एमसीडी (mcd) में सरकार बनते ही रेहड़ी-पटरी वालों के लिए वेंडिंग जोन चिह्नित कर दिया जाएगा।

दिल्ली के रेहड़ी-पटरी वालों को कोई दिक्कत न हो, इसलिए इसे सरकार की प्राथमिकता में शामिल किया जाएगा। उन्होंने वेंडरों के साथ हो रही अवैध वसूली (illegal recovery) का जिक्र करते हुए कहा कि एमसीडी चुनाव (mcd elections) में उनकी सरकार बनने से भ्रष्टाचार रुकेगा। साथ ही पूरी दिल्ली में अलग से वेंडिंग जोन की पहचान की जाएगी। जहां पर लोग अपना काम कर सकेंगे।

इसके लिए दिल्ली सरकार एक-एक कर प्रगतिशील नीति बना रही है। दरअसल, आप विधायक सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj,) ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिलहाल एमसीडी और पुलिसकर्मियों के बीच 500 से 2000 रुपये तक के बधे हैं और पैसे नहीं देने पर रेहड़ी वालों को उठा लिया जाता है। लेकिन नीति के लागू होने से रेहड़ी-पटरी वालों को बैठने की जगह मिल जाएगी।

साथ ही किसी को कोई पैसा नहीं देना होगा और इससे दिल्ली के हर वर्ग को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि टाउन वेंडिंग कमेटी (town vending committee) द्वारा सात दिसंबर तक सर्वे को पूरा कर लिया जाएगा। इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान की जा रही है। 30 सितंबर तक किए गए सर्वे के मुताबिक दक्षिणी दिल्ली एमसीडी (Delhi mcd) में 23951, नॉर्थ एमसीडी में 27819 और ईस्ट एमसीडी में 19577 रेहड़ी-पटरी वालों की पहचान की गई है। इस दौरान भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी 'झुग्गी सम्मान यात्रा' का कार्यक्रम कर रही है, लेकिन इसके पार्षद अगर एक महीने और एक हफ्ते के लिए रेहड़ी-पटरी (street vendors) वालों का कलेक्शन बंद कर देते हैं तो यह उनका सबसे बड़ा सम्मान होगा।