दिल्ली सरकार ने लोगों को दी राहत, यह योजना 3 महीने और बढ़ी

दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने एक ट्वीट में कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की पानी बिल माफी योजना को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है और अब यह 31 दिसंबर को समाप्त होगी।;

Update: 2020-09-30 12:47 GMT

दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी की मार झेल रहे लोगों को राहत दी है। दिल्ली सरकार ने बुधवार को अपनी एक योजना की तारीख आगे बढ़ा दी है। इस योजना में पानी बिल का लेट भुगतान और एकमुश्त माफी की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने एक ट्वीट में कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की पानी बिल माफी योजना को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है और अब यह 31 दिसंबर को समाप्त होगी। यह योजना साल 2019 में शुरू की गई थी।

इस योजना के तहत सभी श्रेणियों के घरों को लेट पानी का लेट बिल का भुगतान से राहत दी जाती है। जबकि उनके बिलों को घरों के श्रेणियों के हिसाब से पूर्ण रूप से माफ भी कर दिया जाता है। दिल्ली सरकार के अनुसार, दिल्ली की कॉलोनियों को ए-एच से श्रेणीबद्ध किया गया है।

ए-डी श्रेणी की कॉलोनियों को मध्यम और ऊपरी-मध्यम वर्ग के आवासीय क्षेत्रों के रूप में माना जाता है। दिल्ली के इलाकों को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है और इसी आधार पर अलग-अलग प्रकार से दिल्ली सरकार ने बिलों में छूट दी गई।

'ए' श्रेणी की कॉलोनियों में महारानी बाग, चाणक्यपुरी और गोल्फ लिंक शामिल हैं। 'ए' और 'बी' श्रेणी की कॉलोनियों के लिए, 25 प्रतिशत की छूट उनके प्रमुख बकाया पर दी जाती है, जबकि 'सी' श्रेणी की कॉलोनियों के लिए, 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है। 'डी' श्रेणी की कॉलोनियों में रहने वालों को अपने प्रमुख लंबित बकाया पर 75 फीसदी की छूट मिलती है।

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