Delhi Pollution: दिल्ली में कल से बायो डीकंपोजर का होगा मुफ्त छिड़काव, 844 किसानों ने दिया आवेदन

Delhi Pollution दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण पड़ोसी राज्यों में किसानों द्वारा पराली (Prali) का जलाते रहना। जिसका धुंआ राजधानी में आने के बाद यहां की हवा प्रदूषित हो जाती है और प्रदूषण लेवल (Pollution Level) अधिक हो जाता है। दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने इसका हाल निकालते हुए पूसा बायो डीकंपोजर (Bio Decomposer) को निर्मित किया है। ये पराली को गलाने में बेहद कारगर है और सस्ता भी है। बता दें कि सर्दी आने वाली है और साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने वाला है। जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कई कदम उठा रही है। इस सिलसिले में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Delhi Environment Minister Gopal Rai) ने आज जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सोमवार से उत्तर पश्चिमी दिल्ली के फतेहपुर जाट गांव से पूसा बायो डीकंपोजर के मुफ्त छिड़काव की शुरुआत करेंगे। यह सूक्ष्मजीवीय घोल 15 से 20 दिनों में पराली को खाद में बदल सकता है। इसका दिल्ली में 4000 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में धान की कटाई हो चुके खेतों में छिड़काव किया जाएगा।

पिछले साल 1935 एकड़ भूमि में किया था इसका उपयोग

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में कुल 844 किसानों ने इस वर्ष घोल के मुफ्त छिड़काव के लिए आवेदन किया है। पिछले साल 310 किसानों ने 1935 एकड़ भूमि में इसका उपयोग किया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 24 सितंबर को दक्षिण पश्चिम दिल्ली में खरखरी नाहर गांव में पूसा जैव अपघटक फॉर्मूले की शुरुआत की थी। जैव अपघटक के तीसरे पक्ष के ऑडिट में पाया गया है कि जिस मिट्टी में पिछले साल इसका इस्तेमाल किया गया था, उसमें कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा काफी बढ़ गई है। अधिकारियों के अनुसार उत्तर प्रदेश 10 लाख एकड़, पंजाब पांच लाख एकड़ और हरियाणा अपने एक लाख एकड़ में जैव अपघटक का उपयोग करेगा।

प्रदूषण वाले 103 जगहों का निरीक्षण, उल्लंघन के 32 मामलों में लगाया जुर्माना

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि शहर सरकार की टीमों ने अब तक अपने धूल रोधी अभियान के तहत यहां 103 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया है और उल्लंघन के 32 मामलों में जुर्माना लगाने सहित विभिन्न कार्रवाई की है। उत्तरी दिल्ली के खैबर पास इलाके के एक मॉल में एक निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण करने वाले मंत्री ने वहां धूल रोधी उपायों के अनुपालन पर संतोष व्यक्त किया। सर्दियों में प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को अपना धूल रोधी अभियान शुरू किया था जिसका समापन 29 अक्टूबर को होगा।

स्वच्छ हवा की मांग को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन

विभिन्न शहरों की माताओं के एक समूह ने ताप विद्युत संयंत्रों के कारण हो रहे वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने पोस्टर थाम रखे थे, जिनमें मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने की अपील की गई कि सभी कोयला संचालित ताप विद्युत संयंत्र उत्सर्जन नियंत्रण के नियमों का पालन करें। समूह ने कहा इस याचिका पर एक हजार से अधिक महिलाओं ने हस्ताक्षर किए हैं। उसने आरोप लगाया कि उत्सर्जन संबंधी नियमों का उल्लंघन जारी है।

632 पेड़ों को स्थानांतरित करने की मंजूरी

दिल्ली के कस्तूरबा नगर में एक सरकारी आवासीय कॉलोनी के पुनर्विकास के लिए 32 पेड़ों को गिराने और अन्य 632 पेड़ों को स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी गई है। जिन 32 पेड़ों को गिराया जाएगा उनमें से 13 सूखे पेड़ हैं। वन विभाग ने, विकास कार्य करने वाली एजेंसी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को सात साल की अवधि में क्षतिपूर्ति के तौर पर पौधारोपण करने और उनकी देखरेख करने के लिए 3.71 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है।