दिल्ली की 'व्यापक शक्ति' उपराज्यपाल को देने के लिए राज्यसभा में होगी वोटिंग, विपक्ष करेगा जोरदार विरोध

दिल्ली में एलजी (Delhi LG) को सरकार मानते हुए उन्हें व्यापक शक्ति देने वाला बिल लोकसभा (Lok Sabha) में पास हो चुका है। अब बारी राज्यसभा (Rajya Sabha) में पास करवाने की है। जिसको लेकर आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) से लेकर कांग्रेस (Congress) इस बिल का विरोध कर रहे है। बीते दिन राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 का पर विरोधी दलों (Oppositions Parties ) ने हंगामा भी किया। जिसके बाद आज सुबह 10 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। संभावना है कि आज इस बिल पर राज्यसभा में मतदान हो सकता है।

वहीं 'राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021' (GNCTD) लोकसभा में पास होने के बाद दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच तकरार बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली की सत्ता पर विराजमान आम आदमी पार्टी इस बिल पर राज्यसभा में विपक्षी दलों के भरोसे है। ऐसे में सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल पर छाए सबसे बड़ा संकट में कौन-कौन विपक्षी दल का साथ मिलता है? आप ने राज्यसभा में सभी विपक्षी दलों से इस बिल के खिलाफ समर्थन मांगा है।

राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को उम्मीद है कि अधिकांश विपक्षी दल इस बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के रुख का समर्थन करेंगे और उच्च सदन में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 बिल कांग्रेस और आम आदमी के कड़े विरोध के बीच सोमवार को लोकसभा में पारित हो चुका है और राज्यसभा में पेश किया जाना है। आप ने इस बिल को असंवैधानिक करार दे रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा में पारित 'राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 को राष्ट्रीय राजधानी के लोगों का अपमान करार दिया था।