Goa Assembly Elections: गोवा के युवाओं से 'AAP' ने किए लुभावने वादे, CM केजरीवाल बोले- स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाएंगे

Goa Assembly Elections: केजरीवाल ने कहा कि 'आप' अगर सत्ता में आती है तो गोवा के हर घर में एक युवा को रोजगार देने की व्यवस्था करेगी। इसके साथ ही स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण देने दिया जाएगा है। वहीं, जब तक बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, उन्हें 3 हजार रुपये हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।;

Update: 2021-09-21 07:54 GMT

Goa Assembly Elections गोवा में अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने यहां से सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इस बीच, आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) गोवा के दौरे कर वहां पर चुनाव लड़ने, कई मुद्दों पर नजर बनाए हुए है। केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press Conference) करके यहां के लोगों से कई वादे किए है। केजरीवाल ने कहा कि 'आप' अगर सत्ता में आती है तो गोवा के हर घर में एक युवा को रोजगार देने की व्यवस्था करेगी। इसके साथ ही स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण देने दिया जाएगा है। वहीं, जब तक बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, उन्हें 3 हजार रुपये हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

गोवा में भ्रष्टाचार चरम पर

केजरीवाल ने कहा कि यहां भ्रष्टाचार चरम पर है। क्योंकि यहां के युवाओं ने मुझसे बताया कि अगर कोई यहां सरकारी नौकरी चाहता है तो उसकी किसी मंत्री या विधायक से जान-पहचान होनी चाहिए। गोवा में बिना रिश्वत/सिफारिश के सरकारी नौकरी पाना संभव नहीं है। हम इस व्यवस्था को खत्म कर देंगे। गोवा के सभी युवाओं का यहां सरकारी नौकरियों पर अधिकार होगा। हम गोवा के हर घर में नौकरी लायक एक युवा को नौकरी देने की व्यवस्था करेंगे।

पर्यटन और खनन उद्योगों में नुकसान वाले परिवारों को 5 हजार रुपये मासिक भत्ता

केजरीवाल ने कहा कि हम गोवा में एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाएंगे। जहां स्कूल के बाद बच्चे अपना पसंदीदा कौशल सीख सकेंगे ताकि वे रोजगार के लायक बन सकें। इसी के साथ कोरोना महामारी और खदानों के बंद होने से पर्यटन और खनन उद्योगों को काफी नुकसान हुआ है, इसे देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने इन व्यवसायों में लगे परिवारों के लिए भी 5 हजार रुपये मासिक भत्ता देने का वादा किया है, जब तक कि उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो जाता।

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