एक बार फिर CM केजरीवाल और LG के बीच छिड़ी जंग, उपराज्यपाल ने की आबकारी नीति पर CBI जांच की सिफारिश

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सत्ता में बैठी अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की सरकार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। दिल्ली उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) की आबकारी नीति में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की है। एलजी ने यह कदम मुख्य सचिव की जांच रिपोर्ट के बाद उठाया है।

दवा है कि इस नई आबकारी नीति (New Excise Policy) में नियमों की अनदेखी करते हुए टेंडर दिए गए। इतना ही नहीं इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि गौर करने वाली बात यह है कि राज्य के वित्त एवं आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के सीधे आदेश के तहत आबकारी विभाग ने शराब कारोबारियों की 144 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस माफ कर दी।

केजरीवाल सरकार इस नीति को न अपनाकर और लोगों की आर्थिक मदद कर सकती थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) को सिर्फ शराब कारोबारियों को रिश्वत और कमीशन के बदले फायदा पहुंचना था।

बता दें दिल्ली सरकार (Delhi Government,) ने पिछले साल अपनी नई आबकारी नीति (New Excise Policy) लागू की थी, जिसके तहत निजी संचालकों को खुले टेंडर के जरिए खुदरा शराब बेचने का लाइसेंस जारी किया गया था। नई नीति लागू होने के बाद अब तक दिल्ली के 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकानें खुल चुकी हैं। दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने कहा था कि नई नीति से सरकार का राजस्व बढ़ेगा। वहीं दिल्ली भाजपा (Delhi BJP) ने इस नई नीति का विरोध किया था।