उपराज्यपाल सक्सेना ने किया ऐतिहासिक कार्य,अब महिलाओं को सौंपा सब रजिस्ट्रार कार्यालय

 नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए दिल्ली के राजस्व विभाग अंतर्गत सभी सब रजिस्ट्रार (उप निबंधक) कार्यालयों में केवल महिला अधिकारी ही जिम्मेदारी निभाएंगी। उपराज्यपाल सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए है। जिसके बाद अब सब रजिस्ट्रार के पद पर करीब 22 महिला अधिकारियों की नियुक्ति हो जाएगी। यह सभी महिला सब रजिस्ट्रार संपत्ति से लेकर विवाह पंजीकरण व इसके दायरे में आने वाले सभी कार्य करेंगी। इस दिशा में उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा एक आधिकारिक बयान जारी कहा गया है कि उम्मीद है कि महिला अधिकारियों के नेतृत्व के चलते इस तरह के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और लोगों की परेशानी कम होगी।

क्योंकि आम आदमी के कई कार्यों के उप निबंधक कार्यालय सीधे सीधे जनता और सरकार से जुड़ने वाले महत्वपूर्ण स्थान है। पद संभालने के बाद सक्सेना ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात कर उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह परिकल्पना की थी कि दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के उप निबंधक कार्यालयों का नेतृत्व महिला अधिकारी करेंगी। बयान में कहा गया कि उपराज्यपाल ने रेखांकित किया है यह कदम अधिक संवेदनशील, भ्रष्टाचार मुक्त और सहानुभूतिपूर्ण सार्वजनिक व्यवहार भी सुनिश्चित करेगा, जैसा कि दुनिया भर के अनुभवों ने प्रदर्शित किया है।

बयान में कहा गया कि जमीन की रजिस्ट्री-बिक्री, खरीद और पट्टे, संपत्तियों के पंजीकरण, बिक्री विलेख, शेयर प्रमाण पत्र जारी करने, विवाह पंजीकरण, जाति प्रमाण पत्र जारी करने, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेजों के सत्यापन और अन्य सेवाओं के लिए उप-निबंधक कार्यालय जिम्मेदार है जिसका सीधा असर लोगों पर पड़ता है। बयान में कहा गया, यह ध्यान दिया जा सकता है कि हाल में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए थे, जिसमें उपराज्यपाल ने उप निबंधकों को निलंबित कर दिया था और यह उम्मीद की जाती है कि महिला अधिकारियों की नियुक्ति से ऐसे कार्यालयों में भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और लोगों की परेशानी कम होगी। पूर्व के एक आदेश के जरिए छह महिला उप निबंधकों की नियुक्ति की गई थी। सोमवार को जारी नए आदेश में अन्य 16 महिला अधिकारियों को शेष 16 उप निबंधक कार्यालयों में उप निबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे कुल संख्या बढ़कर 22 हो गई है। इससे पूर्व आठ अक्टूबर को ई-प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक महिला विशेष अधिकारी (ओएसडी) की भी नियुक्ति की गई थी।