अनधिकृत कॉलोनियों में शेष विकास कार्य 3 महीनों में पूरे किए जाएं: मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली। दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों का विकास दिल्ली सरकार युद्धस्तर पर कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों में शानदार मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के मिशन के तहत दिल्ली सरकार पिछले 4 सालों में दिल्ली की लगभग 1100 अनधिकृत कॉलोनियों के डेवलपमेंट का कार्य या तो पूरा हो चुका है या फिर अपने अंतिम चरण में है। इसके तहत इन कॉलोनियों में सड़के, गलियां व नालियां बनवाने,सीवर व पानी की लाइनें डलवाने का काम किया गया है।

वहीं जिन कॉलोनियों में विकास के काम अधूरे हैं उन्हें 3 महीने में पूरे करने के निर्देश सोमवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ ही अनधिकृत कॉलोनियों में विकास के काम तेजी से हो रहे हैं या नहीं इसकी समीक्षा अब उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हर 15 दिनों में करेंगे। बता दें कि केजरीवाल सरकार अब तक इन अनधिकृत कॉलोनियों में 3767 किलोमीटर गलियों व 5203 किमी नालियों का निर्माण करवा चुकी है।

गौरतलब है कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग तथा इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के उच्चाधिकारियों के साथ सोमवार को दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में चल रहे हैं विकास के कामों की प्रगिति की समीक्षा की। इस मौके पर सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने को प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के रूप में देखा। और चुनाव के बाद यहां काम करवाने के बजाय कन्नी काटते रहे। उनके नेता यहां आते थे और वादे करके चले जाते थे लेकिन केजरीवाल ने इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं विकसित करने शानदार सड़कें-गलियां, जल-निकासी के लिए चौड़ी नालियां बनवाने की गारंटी दी थी और हमें ख़ुशी है कि हम जनता को दी गई गारंटियों को पूरा कर रहे हैं।

आज अनधिकृत कॉलोनियों में अधिकृत कॉलोनियों जैसी सुविधाएं मौजूद

सिसोदिया ने कहा कि कुछ साल पहले तक इन अनधिकृत कॉलोनियां में रहने वाले लोगों की हालत काफी दयनीय थी। इन कॉलोनियों में जल-निकासी के लिए नालियां तक मौजूद नहीं थी। घरों से निकलने वाला पानी आस-पास जमा हो जाता था जिससे बीमारियां पनपती थी। देश की राजधानी में होने के बावजूद इन कॉलोनियों में या तो सड़कें नहीं थी या फिर कच्ची सड़कें थी। बरसात के दौरान यहां हर जगह पानी भर जाता था। उन्होंने कहा कि सरकार के आने के बाद हमने इसका संज्ञान लिया, इन कॉलोनियों के विकास का खाका तैयार किया और फिर उसे अमल में लेकर आए। इसी का नतीजा है कि दिल्ली की इन अनधिकृत कॉलोनियों में आज अधिकृत कॉलोनियों जैसी सुविधाएं मौजूद है और यहां रहने वाले लोग सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

विभिन्न कारणों से करीब 300 अनधिकृत कॉलोनियों में नहीं किए जा सके विकास कार्य

समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा समय में लगभग 300 ऐसी अनधिकृत कॉलोनियां है जहां विभिन्न कारणों की वजह से विकास कार्य नहीं किया जा सका। अधिकारियों ने बताया कि इन कॉलोनियों में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, डीडीए से एनओसी न मिलने, फारेस्ट लैंड होने, ओवरलैपिंग होने के कारण दिल्ली सरकार द्वारा डेवलपमेंट कार्य शुरू नहीं किए जा सके। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि इन कॉलोनियों में बहुत सी ऐसी कॉलोनियां है जहां नालियों-गलियों की स्थिति पहले से ही अच्छी है या फिर उसे किसी अन्य एजेंसी द्वारा विकास किया गया है।