पंजाब मंत्रिमंडल ने कृषि विधेयकों पर फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को किया अधिकृत

देश में कृषि विधेयकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष जमकर हमला बोल रही है। वहीं आज से पंजाब विधानसभा का दो दिवसीय सत्र भी शुरू हो गया है। ऐसे में पंजाब मंत्रिमंडल ने सत्र से पहले ही मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को किसानों के हितों की रक्षा के वास्ते कोई भी विधायी या कानूनी निर्णय लेने को अधिकृत कर दिया। कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की एक बैठक में यह फैसला लिया गया जिसमें पार्टी के विधायकों ने सर्वसम्मति से राज्य में कृषि कानूनों को एक सिरे से खारिज करने और इन्हें लागू नहीं करने पर जोर दिया। अमरिंदर सिंह ने इन कानूनों का पुरजोर विरोध करने का आह्वान किया।

वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि केंद्र चाहे तो, भले ही कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दे लेकिन पार्टी किसानों के हितों की रक्षा के लिए हरसंभव कोशिश करेगी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को 'किसानों के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त कोई विधायी / कानूनी निर्णय लेने के लिए' अधिकृत किया। मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि सोमवार से यहां शुरू होने वाले विशेष सत्र से पहले 'काले कृषि कानूनों' का विरोध करने की एक रणनीति को अंतिम रूप दिया जायेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कहा कि यह लड़ाई आगे बढ़ेगी। हम इस लड़ाई के लिए उच्चतम न्यायालय तक जायेंगे। कई किसान संघों द्वारा विधानसभा का सत्र तुरंत बुलाये जाने की मांग का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहले नहीं किया जा सकता था क्योंकि कोई भी कदम उठाने से पहले सभी कानूनी निहितार्थों की अच्छी तरह से जांच करनी होती है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए रणनीति को अंतिम रूप देने के वास्ते विधायकों के विचारों को ध्यान में रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया पंजाब को बहुत उम्मीद के साथ देख रही है और राज्य के किसानों और कृषि की रक्षा के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करने के लिए विधायकों के विचार बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का इस मुद्दे पर स्पष्ट रूख रहा है।