जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में भी पास, पक्ष में 370 और विरोध में 70 वोट पड़े
सोमवार को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया गया, मंगलवार को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 राज्यसभा के बाद लोकसभा में पेश किया, बिल पेश होने के बाद सदन में जमकर बहस हुई। इस विधेयक पर के समर्थन में लोकसभा में 370 वोट पड़े वहीं 70 सांसदों ने इसके विरोध में वोट किया। सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आरक्षण विधेयक को वापस ले लिया गया है। बता दें कि राज्यसभा में इस विधेयक को मंजूरी मिल गई थी बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े थे जबकि विपक्ष में 61 वोट पड़े थे।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App
Live Updates
- 6 Aug 2019 8:17 PM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इस विधेयक के पारित होने पर कहा कि हम एक साथ हैं, हम एक साथ उठेंगे और साथ में 130 करोड़ भारतीयों के सपनों को पूरा करेंगे। हमारे संसदीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है जहां जम्मू-कश्मीर से संबंधित ऐतिहासिक विधेयक को भारी समर्थन से पारित किया गया है।
PM Narendra Modi: Together we are, together we shall rise and together we will fulfil the dreams of 130 crore Indians. A momentous occasion in our Parliamentary democracy, where landmark bills pertaining to Jammu and Kashmir have been passed with overwhelming support. (File pic) pic.twitter.com/3yY6LxXa5i
— ANI (@ANI) August 6, 2019 - 6 Aug 2019 7:41 PM IST
लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।
Lok Sabha adjourned sine die pic.twitter.com/LtiZDmkWjB
— ANI (@ANI) August 6, 2019 - 6 Aug 2019 7:30 PM IST
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 को लोकसभा में समर्थन में 370 वोट मिले और विरोद में 70 वोट पड़े।
The Jammu & Kashmir Reorganization Bill, 2019 has been passed by Lok Sabha with 370 'Ayes' & 70 'Noes' https://t.co/aGZLwcdT3N
— ANI (@ANI) August 6, 2019 - 6 Aug 2019 7:10 PM IST
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है।
Resolution revoking Article 370 from Jammu & Kashmir passed in Lok Sabha pic.twitter.com/BhDpDJV0Bs
— ANI (@ANI) August 6, 2019 - 6 Aug 2019 7:05 PM IST
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 लोकसभा में पास हुआ। विधेयक के पक्ष में 351 वोट पड़े जबकि विरोध में मात्र 72 वोट पड़े।
- 6 Aug 2019 7:04 PM IST
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को रद्द करने के प्रस्ताव पर मतदान लोकसभा में चल रहा है।
Voting on resolution revoking Article 370 from J&K is underway in Lok Sabha pic.twitter.com/mZYSmmkijB
— ANI (@ANI) August 6, 2019 - 6 Aug 2019 7:03 PM IST
केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि मेरा आपसे निवेदन है कि इस विधेयक के पूर्ण होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।
Union Parliamentary Affairs Min&BJP MP Prahlad Joshi in Lok Sabha: I request you to extend time of the House till this Bill is completed. As per schedule, you are supposed to adjourn sine die tomorrow, but 99% of the business is over, I request you to adjourn sine die today pic.twitter.com/gaUVXM86r5
— ANI (@ANI) August 6, 2019 - 6 Aug 2019 6:58 PM IST
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में अनुच्छेद 370 पर चर्चा करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे को कौन ले गया, यह पंडित जवाहर लाल नेहरू ही थे। इतिहास तय करेगी कि यह फैसला (धारा-370 रद्द करना) सही है या नहीं, लेकिन जब भी इस पर चर्चा होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों के द्वारा याद किया जाएगा।
Amit Shah in Lok Sabha: Who took Kashmir to the United Nations, it was Pandit Jawaharlal Nehru. History will decide if this decision (to revoke 370) is right or not, but whenever it will be discussed, PM Narendra Modi will be remembered by the people pic.twitter.com/MZGbkK9NqB
— ANI (@ANI) August 6, 2019 - 6 Aug 2019 5:57 PM IST
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज श्रीनगर के राजभवन में जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्य पाल मलिक से मुलाकात की। राज्यपाल और एनएसए ने संसद में प्रगति और उसके बाद जम्मू और कश्मीर में बाहरी और आंतरिक सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की।
Ajit Doval, National Security Advisor, met Jammu and Kashmir Governor Satya Pal Malik at the Raj Bhavan in Srinagar today. Governor & NSA discussed the prevailing external & internal security situation in J&K in the aftermath of developments in the Parliament pic.twitter.com/aftOMfvYxO
— ANI (@ANI) August 6, 2019 - 6 Aug 2019 5:56 PM IST
यूएई के भारत के उच्चायुक्त ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में राज्यों का पुनर्गठन कोई अनोखी घटना नहीं है और इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय असमानता को कम करना और दक्षता में सुधार करना है। यह भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित आंतरिक मामला है।
Dr Ahmad Al Banna, the UAE ambassador to India: The reorganisation of states is not a unique incident in history of independent India & that it was mainly aimed at reducing regional disparity&improving efficiency. It is an internal matter as stipulated by the Indian Constitution. https://t.co/HWsRDsGEjH
— ANI (@ANI) August 6, 2019
