जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में भी पास, पक्ष में 370 और विरोध में 70 वोट पड़े

भाजपा सांसद प्रह्लाद जोशी ने कहा कि जब देश जश्न मना रहा है, कांग्रेस पाकिस्तान की आवाज में बोल रही है। पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह एक काला दिन है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह एक काला दिन है। इसका क्या मतलब है? पाक का कहना है कि यह एक काला दिन है और आप उनसे जुड़ रहे हैं?

Pralhad Joshi, BJP, in Lok Sabha: When the country is celebrating, Congress is speaking in the voice of Pakistan. Pakistan govt official statement said it's a dark day. Congress leaders have stated it's a dark day. What does it mean? Pak says it's a dark day&you're joining them? pic.twitter.com/RfaD2TzaE1

— ANI (@ANI) August 6, 2019

सदन में मनीष तिवारी ने कहा कि  पिछले 70 सालों में, कई बार हमने मांग की कि केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यों में परिवर्तित किया जाए। लेकिन यह शायद इतिहास में पहली बार है कि किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित किया गया है। संघीय ढांचे के लिए इससे बड़ा झटका नहीं हो सकता।  

Manish Tewari, Congress: In last 70 yrs, several times we saw demands that union territories be converted into states but this is probably the first time in history that a state has been converted into union territory. There cannot be a bigger blow to federal structure than this. pic.twitter.com/DcXjbmbxOY

— ANI (@ANI) August 6, 2019

सदन में चर्चा के दौरान डीएमकी सांसद दयानिधि मारन ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला इस सदन से गायब हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमारी कोई इंटिमेशन नहीं है। आपको एक अध्यक्ष के रूप में सदस्यों की सुरक्षा करनी चाहिए।  

DMK MP, Dayanidhi Maran in Lok Sabha: Mr Farooq Abdullah, a member of this House is missing. He is arrested. We have no intimation. You as a Speaker should protect the members. You should be neutral. pic.twitter.com/rxvBHBwGHH

— ANI (@ANI) August 6, 2019

मनीष तिवारी ने आगे कहा कि आप कल अनुच्छेद 371 को निरस्त कर सकते हैं? उत्तर पूर्वी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने और संसद में उनकी विधानसभाओं के अधिकारों का उपयोग करके, आप अनुच्छेद 371 को भी हटा सकते हैं। आप देश में किस तरह की संवैधानिक मिसाल कायम कर रहे हैं? यूपीए सरकार ने कभी असंवैधानिक काम नहीं किया। 

Manish Tewari: That you can revoke Article 371 tomorrow? By imposing President's rule in the north eastern states, and using the rights of their Assemblies in the Parliament, you can scrap Article 371 too? What kind of Constitutional Precedent are you setting in the country? https://t.co/7olq8LnROO

— ANI (@ANI) August 6, 2019

लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि भारतीय संविधान में केवल धारा 370 नहीं है। इसमें अनुच्छेद 371 A भी है। वो नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र, सिक्किम आदि को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। आज जब आप धारा 370 को समाप्त कर रहे हैं, तो आप इन राज्यों को क्या संदेश भेज रहे हैं। 

M Tewari, Congress, in Lok Sabha: Indian constitution does not have only #Article370. It also has Article 371 A to I. They provide special rights to Nagaland, Assam, Manipur, Andhra, Sikkim etc. Today when you're scrapping Article 370,what message are you sending to these states? pic.twitter.com/3KESRZqR3y

— ANI (@ANI) August 6, 2019

मनीष तिवारी को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले कांग्रेस से पूछ तो लें कि वो धारा  370 के पक्ष में हैं या नहीं, उसके बाद सदन में तिवारी ने कहा कि विधानसभा की मंजूरी के बिना धारा 370 नहीं हटाना चाहिए। 

#NewsAlert – Section 3 of the Constitution says consultation with Assembly should be done before changing boundaries of any state: @INCIndia leader @ManishTewari | #Article370Revoked

Live Updates: https://t.co/0YjYH9MfwG pic.twitter.com/s9QaB5Y1rp

— News18 (@CNNnews18) August 6, 2019