जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में भी पास, पक्ष में 370 और विरोध में 70 वोट पड़े
सोमवार को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया गया, मंगलवार को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 राज्यसभा के बाद लोकसभा में पेश किया, बिल पेश होने के बाद सदन में जमकर बहस हुई। इस विधेयक पर के समर्थन में लोकसभा में 370 वोट पड़े वहीं 70 सांसदों ने इसके विरोध में वोट किया। सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आरक्षण विधेयक को वापस ले लिया गया है। बता दें कि राज्यसभा में इस विधेयक को मंजूरी मिल गई थी बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े थे जबकि विपक्ष में 61 वोट पड़े थे।
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Live Updates
- 6 Aug 2019 3:17 PM IST
एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा कि आपने राज्य (जम्मू-कश्मीर) को विभाजित किया है, मुझे नहीं पता कि क्यों? आंध्र के बारे में बहुत बातें की गई थी। जब बहस हुई थी तब मैं यहां थी। 2 गलतियाँ एक अधिकार नहीं बनाती हैं। सिर्फ इसलिए कि उस समय कुछ गलत हुआ था, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको वही गलती करने की आवश्यकता है। उस सरकार और इसके बीच में क्या अंतर है?
S Sule, NCP: You divided state(J&K),I don't know why? A lot was talked about Andhra. I was here when it was debated. 2 wrongs don't make a right. Just because something went wrong that time, doesn't mean you need to make the same mistake. What's the difference b/w this&that govt? pic.twitter.com/H7FiPN6xah
— ANI (@ANI) August 6, 2019 - 6 Aug 2019 3:13 PM IST
समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि हम देश के साथ हैं। लेकिन अब मेरा सवाल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की स्थिति को लेकर है। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।
Akhilesh Yadav, Samajwadi Party, in Lok Sabha on #Article370revoked: We are with the country. But now my question is about the status of Pakistan occupied Kashmir. Government should answer this. pic.twitter.com/oqjC9eEv0o
— ANI (@ANI) August 6, 2019 - 6 Aug 2019 3:06 PM IST
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट से अधिसूचना रद्द करने की मांग की गई है।
- 6 Aug 2019 3:03 PM IST
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि गृहमंत्री भरोसा दें कि पीओके भारत का हिस्सा है। देश को कन्फ्यूज किया जा रहा है।
- 6 Aug 2019 3:00 PM IST
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी की हिरासत या गिरफ्तारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जो हैं अपनी मर्जी से घर में हैं।
- 6 Aug 2019 2:45 PM IST
बीएसपी सांसद गिरीश चंद्र और टीआरएस सांसद नाम नागेश्वर राव ने लोकसभा में अनुच्छेद-370 को रद्द करने के विधेयक का समर्थन किया।
BSP MP Girish Chandra and TRS MP Nama Nageswara Rao support the Bill to revoke #Article370 , in Lok Sabha. pic.twitter.com/LLhG3ipXYG
— ANI (@ANI) August 6, 2019 - 6 Aug 2019 2:44 PM IST
वीडियोः कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 1994 में इस संसद में, हमने एक प्रस्ताव अपनाया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को बहाल करना है। इसे हमारे देश के दायरे में लाना होगा। अब एक बार जम्मू औऱ कश्मीर का विभाजन हो गया है, पीओके का क्या स्टेटस होगा?
#WATCH Adhir Ranjan Chowdhury, Congress: In this parliament in 1994, we adopted a resolution that Pakistan occupied Kashmir has to be restored. It has to be brought into the ambit of our country. Now once J&K has been bifurcated, what shall be the status of PoK? pic.twitter.com/AckFD8WmbH
— ANI (@ANI) August 6, 2019 - 6 Aug 2019 2:38 PM IST
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 1994 में इस संसद में हमने एक प्रस्ताव अपनाया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को बहाल करना है। इसे हमारे देश के दायरे में लाना होगा। अब एक बार जम्मू-कश्मीर का विभाजन हो गया है, पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति क्या होगी?
Adhir Ranjan Chowdhury, Congress: In this parliament in 1994, we adopted a resolution that Pakistan occupied Kashmir has to be restored. It has to be brought into the ambit of our country. Now once J&K has been bifurcated, what shall be the status of PoK? pic.twitter.com/c2W94zdERz
— ANI (@ANI) August 6, 2019 - 6 Aug 2019 2:33 PM IST
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कश्मीर हमेशा अंतरराष्ट्रीय मंच के ध्यान में रहा है। यदि कश्मीर मुद्दा इतना आसान है, तो कल सरकार ने विभिन्न देशों के दूतावासों के लोगों को क्यों बुलाया? मैंने बस सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।
Adhir Ranjan Chowdhury, Congress: Kashmir has always been under the attention of the international forum. If Kashmir issue is so easy, why should this govt yesterday address the embassy people of various countries? I simply sought a clarification from the govt. https://t.co/Qz82LDhAYl
— ANI (@ANI) August 6, 2019 - 6 Aug 2019 2:27 PM IST
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने पूछा कि 1948 से कश्मीर संयुक्त राष्ट्र के निगरानी तंत्र के अधीन है। तो,जम्मू-कश्मीर राज्य के विभाजन के मद्देनजर हमारे देश की स्टैंड और स्टेटस क्या होनी चाहिए?
Adhir Ranjan Chowdhury, Congress: Since 1948, Kashmir has been under monitoring mechanism of the United Nations. So, in the wake of bifurcation of J&K state, what should be the stand & status of our country? pic.twitter.com/cE2PmSZ0dm
— ANI (@ANI) August 6, 2019
