फसल खरीद पर हरियाणा में पंजाब मॉडल लागू करने की मांग
हरियाणा सरकार 15 अप्रैल से फसल खरीद शुरू करने वाली है लेकिन इसको लेकर राजनीतिक हलकों में अभी से सरकार पर हमले देने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने फसल खरीद पर हरियाणा में पंजाब मॉडल लागू करने की मांग की है।;
हरिभूमि ब्यूरो। चंडीगढ़
राज्य सभा सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार, पंजाब की तरह गांव-गांव जाकर फसल खरीदने के तरीके पर गंभीरता से विचार करने और कटाई व खरीद के विशेष प्रबंध के साथ-साथ ही किसानों को भुगतान की व्यवस्था करने की मांग की। सांसद का दावा है कि इससे जिससे, मौजूदा विषम परिस्थितियों में बड़ी मंडियों में अचानक भीड़ होने से बचा जा सकता है।
फसल की खरीद के लिये जिन सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी उनकी उचित जांच-पड़ताल के अलावा उन्हें इस बीमारी से बचने के लिये मास्क आदि सुरक्षात्मक उपकरण भी दिये जाएं। इसके अलावा, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से जिन किसानों की फसल का नुकसान हुआ है उन किसानों को भी फसल का मुआवजा 15 अप्रैल से पहले दिया जाए। उन्होंनें प्रदेश के सभी ग्रामीणों व शहरवासियों से अपील की है कि जब तक मजबूरी न हो तब तक बाहर का कोई व्यक्ति न तो गांव में आये न ही गांव का कोई व्यक्ति अपने गांव से बाहर जाये। इसी प्रकार शहरों में नागरिक अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी लें। अगर गांव और मोहल्ला बचेगा तभी प्रदेश और देश बचेगा। कोरोना से लड़ाई हम घर मे रहकर ही जीत सकते है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के सारे निर्देशों का पालन करें।
सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मांग की है कि कटाई के लिये पड़ोसी राज्यों से आने वाली कंबाइन मशीनों को रोका न जाए अपितु, कंबाइन के साथ आने वाले व्यक्तियों की हरियाणा में आने पर कोरोना संबंधित जरुरी स्क्रीनिंग की जाए। साथ ही, सरकार भी यथा संभव हर गांव के लिये कंबाइन हार्वेस्टर की व्यवस्था करे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि गांवों में फसल खरीद के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए और जहां कहीं गांवों के नजदीक मंडियां मौजूद हैं वहां फसल बिक्री के लिये आने वाले किसानों, आढ़तियों, कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की सुरक्षा का प्रबंध किया जाए तथा सीधे संपर्क से बचाव के लिये मार्किंग आदि की समुचित व्यवस्था की जाए।