हरियाणा : सरकार का बड़ा फैसला, जारी रहेगी पुरानी खेल पॉलिसी के तहत मिली नौकरियां

हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने 24 जुलाई को पुरानी खेल पॉलिसी (Old Sports Policy) के ग्रेडेशन सर्टिफिकेट (Gradation Certificate) के तहत कार्यरत सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को हटाने का फैंसला लिया था। जिसे अब सरकार ने वापस ले लिया है। 31 अक्टूबर तक नया ग्रडेशन सर्टिफिकेट देने की जरूरत होगी।;

Update: 2019-09-18 11:07 GMT

हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने खेल कोटे से ग्रुप-डी की (Group D) नौकरी करने वालों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के युवा राहत की सांस ले सकेंगे। हरियाणा सरकार की पुरानी पॉलिसी के अनुसार जिला लेवल व स्कूलीय राज्य स्तर खेलों में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को ग्रुप-डी की सरकारी नौकरी के लिए पात्र माना जाता था। लेकिन नई पॉलिसी में स्कूली राज्य स्तरीय खेलों और जिसा स्तर के खेलों में मेडल की मान्यता हटा दी गई थी।

केवल जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। या जो मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा के अलावा किसी अन्य प्रदेश व केंद्र शासित प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वही खिलाड़ी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट (Gradation Certificate) के पात्र होंगे। सरकार ने तर्क दिया था कि इस कदम को इसलिए उठाया गया है जिससे की केवल अच्छे खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी सुनिश्चित की जा सके।

लेकिन अब हरियाणा सरकार ने अपने 24 जुलाई को दिए हुए आदेशों को वापस ले लिया है। सरकार ने सभी विभागों, सभी बोर्ड व निगमों को इसके बारे में सूचित करते हुए चिठ्ठी भी जारी की है। अब ग्रुप-डी की सरकारी नौकरी कर रहे ऐसे खिलाड़ियों को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन उन्हें 31 अक्टूबर तक नई पॉलिसी के अनुसार ग्रेडेशन सर्टिफिकेट देने की जरूरत होगी। 



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