एक साथ तीन ग्राम सचिवों पर गिरी गाज, डीसी ने इस आरोप में किए सस्पेंड

हरिभूमि न्यूज : नारनौल

हरियाणा सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण स्वामित्व योजना को लेकर लापरवाही बरतने वाले तीन ग्राम सचिवों को निलंबित कर दिया है। उपायुक्त अजय कुमार ने शुक्रवार हरियाणा सिविल सेवा नियमवाली के उल्लंघन के आरोप में इन ग्राम सचिवों को निलंबित करने के आदेश पारित किए हैं। निलंबन अवधि के दौरान इन सभी को आदेशों में निर्धारित खंड कार्यालय में उपस्थिति रिपोर्ट देनी होगी।

दरअसल, पिछले दिनों उपायुक्त अजय कुमार ने स्वामित्व योजना को लेकर जिला के सभी ग्राम सचिवों की एक बैठक बुलाई थी। इस दौरान इन तीन ग्राम सचिव की प्रगति रिपोर्ट बहुत ही निराशाजनक पाई गई। उपायुक्त ने बताया कि इस महत्वपूर्ण योजना को लागू करने में इन्होंने बहुत लापरवाही की है। इनको जो भी जिम्मेदारी दी गई थी वह पूरी नहीं की। सरकारी कार्य में इस तरह की लापरवाही बरतने वाले किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में भी अगर कोई कर्मचारी जिला प्रशासन द्वारा सरकार की योजना को लागू करने में लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करना हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। अपनी जिम्मेदारी नहीं समझने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

कारण बताओ नोटिस का नहीं दिया जवाब

डीसी की ओर से जारी आदेशों के अनुसार कार्यालय खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कनीना के ग्राम सचिव कर्ण सिंह और कार्यालय खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी महेंद्रगढ़ के ग्राम सचिव ताराचंद व संजय मतानहेल को इसी संबंध में 19 अगस्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इन तीनों ग्राम सचिवों को दो दिन के अंदर-अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इन सभी की ओर से अभी तक कारण बताओ नोटिस का कोई भी जवाब उपायुक्त कार्यालय को नहीं मिला है। ऐसे में शुक्रवार इन तीनों ग्राम सचिवों को हरियाणा सिविल सेवा नियम वाली 2016 के अंतर्गत ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश पारित किए हैं।

नांगल चौधरी व अटेली बीडीपीओ ब्लाक में देंगे उपस्थिति रिपोर्ट

डीसी की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि ताराचंद ग्राम सचिव को बीडीपीओ कार्यालय नांगल चौधरी व संजय मतानहेल को बीडीपीओ कार्यालय अटेली में अपनी उपस्थिति रिपोर्ट देनी होगी। वहीं कर्ण सिंह ग्राम सचिव को इस अवधि के दौरान बीडीपीओ कार्यालय नांगल चौधरी में अपनी उपस्थिति रिपोर्ट देनी होगी।

यह है स्वामित्व योजना

वित्तायुक्त एवं राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार स्वामित्व योजना प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसे सबसे पहले हरियाणा ने ही शुरू किया और सबसे पहले हरियाणा ही इस योजना पर काम पूरा करेगा। राज्य में ड्रोन फ्लाइंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। स्वामित्व योजना में अब नक्शे बनाने का काम जारी है। सभी जिला उपायुक्तों से 15 सितंबर तक अपने-अपने जिलों में स्वामित्व योजना को लागू कर सभी को प्रापर्टी डीड का वितरण सुनिश्चित कर दें। हरियाणा में 6350 गांव लाल डोरे वाले चिन्हित हुए हैं, जिनमें आबादी है। अब तक 72 हजार से ज्यादा प्रापर्टी डीड बांटी जा चुकी हैं। पहले पंचायतों को यह अधिकार था कि वह लाल डोरे का नक्शा पास कर सकती थीं। अब सरकार ने ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया है ताकि झगड़ों की कोई गुंजाइश न रहे। परियोजना के पूरी होने पर लोगों को कई हजार करोड़ रुपये की प्रापर्टी का बूस्ट (उछाल) मिलेगा।