बड़ी खबर : फरीदाबाद में कल 10 हजार घराें को तोड़ेगा प्रशासन, पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील, देखें पूरा मामला
करीब 20 वर्ष पूर्व राजदीप नामक भू माफियाओं ने हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर प्रहलादपुर के समीप सैकड़ों एकड़ सरकारी भूखंड पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित कर दी थी। 20-20 हजार रुपये लेकर उत्तर प्रदेश व राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश से आए मजदूरों को यहां अवैध रूप से बसा दिया था।;
फरीदाबाद। दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर अवैध रूप से बसाई गई खोरी की तकरीबन 10 हजार झुग्गियों को कल प्रशासन द्वारा नेस्तनाबूद किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को तामील कराने के लिए प्रशासन ने हर स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है। उधर अवैध रूप से बसे खोरी वासियों ने भी अपने आशियाने को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। सोमवार को भी प्रशासन तोडफ़ोड़ की तैयारियों में लगा रहा तथा खोरी वासी शांति प्रस्ताव भेजते रहे।
गौरतलब है कि करीब 20 वर्ष पूर्व राजदीप नामक भू माफियाओं ने हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर प्रहलादपुर के समीप सैकड़ों एकड़ सरकारी भूखंड पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित कर दी थी। बताया गया है कि भूमाफिया ने 20-20 हजार रुपये लेकर खोरी में उत्तर प्रदेश व राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश से आए मजदूरों को यहां अवैध रूप से बसा दिया था। इतना ही नहीं भू माफिया ने दिल्ली से अवैध रूप से बिजली सप्लाई लेकर इन लोगों को बिजली कनेक्शन भी दे दिए थे तथा पेयजल की आपूर्ति के लिए दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों से अवैध रूप से पेयजल सप्लाई की जाने लगी। यह अलग बात है रही की भू माफिया की अवैध वसूली में नगर निगम फरीदाबाद के अलावा दिल्ली जल बोर्ड व दिल्ली वद्यिुत निगम के अधिकारियों की भी बराबर की सहभागिता रही।
बताया जाता है कि जब-जब भी न्यायालय ने खोरी पर सख्ती दिखाई तब-तब ही अधिकारियों ने अवैध रूप से बसे खोरी वासियों को संरक्षण देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी तथा कोरा दिखावा कर न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने खोरी के संदर्भ में सख्त रवैया अपनाया तथा सरकार को सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए। अदालती आदेशों के बाद निगम प्रशासन ने कुछ माह पूर्व खानापूर्ति के लिए 200 के करीब अवैध निर्माणों को धराशाई कर दिया तथा कोर्ट में सबूत पेश कर दिए। निगम द्वारा पेश किए गए सबूतों से अदालत संतुष्ट नहीं हुई तथा सभी अवैध निर्माणों को तोड़े जाने तक कार्रवाई जारी रखने के आदेश दिए। अदालती आदेशों को तामील करने के लिए इस बार प्रशासन ने पूरी-पूरी तैयारी कर ली है।
बताया जाता है कि प्रशासन द्वारा कल खोरी में व्यापक स्तर पर तोडफ़ोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा तथा इस दौरान किसी तरह का कोई व्यवधान ना पड़े इसको देखते हुए समूचे खोरी क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि खोरी वासी भी आसानी से अवैध निर्माणों को छोडऩे को तैयार नहीं है तथा वह प्रशासन से भिडऩे को भी तैयार हैं। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे रोहग्यिां भी बसे हुए हैं। प्रशासन की सख्ती के बाद अवैध रूप से रह रहे कुछ लोगों ने तो आज पलायन भी करना शुरू कर दिया किंतु रोहग्यिां अभी भी इस क्षेत्र से जाने को तैयार नहीं है। उधर, हालात पर पूरी तरह काबू बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्त ओपी सिंह ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर कल की कार्रवाई पर व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया।