हरियाणा में नए डीजीपी की ताजपोशी को लेकर अब सभी की नजरें सीएम आफिस पर, गृह मंत्री विज को मिला पुलिस प्रमुख का पत्र

योगेंद्र शर्मा. चंडीगढ़

आखिरकार प्रदेश के पुलिस प्रमुख मनोज यादव का पत्र प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के आफिस को मिल गया है। गृहमंत्री ने इस पत्र को स्वीकार करते हुए डीजीपी की अपील को मान लिया है, साथ ही नए डीजीपी की नियुक्ति होने तक वर्तमान को ही जिम्मेदारी संभाले रखने को कहा है। गृह मंत्री ने पूरे मामले में फाइल का अध्ययन करने के बाद अपनी सिफारिश सहित फाइल प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास में भेज दी है। कुल मिलाकर अब नए डीजीपी की ताजपोशी की प्रक्रिया जहां तेजी पकड़ने जा रही है, वहीं अब सभी की नजरें सीएम आफिस के फैसले की तरफ लगी हुई हैं।

भरोसेमंद उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि अब राज्य सरकार की ओर से जहां नए नामों का पैनल तैयार कर जल्द से जल्द वरिष्ठता क्रम में केंद्र के पास भेजना होगा। वहीं दूसरी तरफ आईबी में जाने की अपील कर चुके डीजीपी मनोज यादव को इसी माह रिलीव करना है, अथवा नए डीजीपी के आने तक कमान उनके पास ही रहेगी। वैसे, मनोज यादव के आईबी दिल्ली से आने के ठीक पहले बतौर कार्यवाहक डीजीपी कमान डा. केपी सिंह को वरिष्ठता के क्रम में सौंपी गई थी।

इस बार भी नए डीजीपी की ताजपोशी और पैनल के नाम वापस आने तक कार्यवाहक डीजीपी को कमान सौंपने का फैसला भी लिया जा सकता है। इसकी सिफारिश भी प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज ने सीएम आफिस को भेजी फाइल में की है। इतना ही नहीं उन्होंने कार्यवाहक को कमान नहीं सौंपने का सुझाव दिया है।

यहां पर बता दें कि एक दिन पहले तक भी प्रदेश के गृहमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि "अभी तक डीजीपी मनोज यादव का पत्र उन्हें नहीं मिला है। लेकिन शुक्रवार को डीजीपी का पत्र मिल जाने की पुष्टि हो गई है। कुल मिलाकर शुक्रवार को इसकी पुष्टि तो हो गई है लेकिन एसीएस गृह एवं हेल्थ विभाग राजीव अरोड़ा फिलहाल अवकाश पर चल रहे हैं, सोमवार को ज्वाइन करने की उम्मीद है। हालांकि राजीव अरोड़ा के कामकाज को लेकर गृह एवं सेहत मंत्री अनिल विज नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अवकाश को भी सरकार के कदावर मंत्री की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है।

22 जून को लिखा पत्र

प्रदेश के पुलिस प्रमुख मनोज यादव ने सरकार के गृह विभाग को एसीएस राजीव अरोड़ा के माध्यम से पत्र भेजकर उन्होंने वापस केंद्र आईबी में जाने की इच्छा बीती 22 जून को जाहिर की थी। उन्होंने अपने करियर चिंताओं और पारिवारिक जरूरतों का हवाला देकर खुफिया ब्यूरो (आईबी) में वापस जाने के लिए राज्य सरकार से पदमुक्त करने का आग्रह भी पत्र में किया है। आईपीएस के 1988 बैच के अधिकारी यादव के इस पत्र के मिल जाने के बाद में विज ने शुक्रवार को प्रक्रिया तेज किए जाने के लिए लिख दिया है। यहां पर यह भी बता दें कि यादव वर्ष 2019 में दो साल की अवधि के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के खुफिया ब्यूरो से प्रतिनियुक्ति पर हरियाणा आए थे।