Haryana में आबादी वाले क्षेत्र के साथ अब राजस्व संपदा का भी ड्रोन से सर्वे किया जाएगा

चंडीगढ़।  हरियाणा के उपमुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आबादी देह के साथ-साथ राजस्व संपदा (Revenue wealth) का भी ड्रोन-सर्वे किया जाए ताकि लोगों को उनके मालिकाना हक की संपत्ति का ऑनलाइन रिकार्ड (Online record) मिल सके। उन्होंने महात्मा गांधी जयंती 2 अक्तूबर 2020 तक लक्षित 242 गांवों में आबादी देह के सर्वे को जल्द से जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए, उस दिन प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी पूरे देश में हर जिला के एक गांव को लाल डोरा मुक्त करने की घोषणा करके डीड-टाइटल वितरित करेंगे। हरियाणा में प्रत्येक जिला से 11 गांवों अथवा कुल 242 गांवों को 2 अक्तूबर तक लाल डोरा मुक्त किए जाने का लक्ष्य है।

उपमुख्यमंत्री ने हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग एंड स्वामित्व प्रोजेक्टस' से संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन, भूमि रिकार्ड हरियाणा की निदेशक कुमारी आमना तसनीम, उपमुख्यमंत्री के विशेष कार्यकारी अधिकारी  कमलेश कुमार भादू, सर्वे ऑफ इंडिया चंडीगढ़ के निदेशक प्रशांत कुमार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

123 गांवों के मैप जिला प्रशासन को सौंप दिए गए

डिप्टी सीएम को जानकारी दी गई कि उक्त 242 गांवों के अतिरिक्त 8 अन्य गांवों में भी ड्रोन सर्वे का कार्य तो पूरा कर लिया गया है बाकि कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं। यही नहीं 214 गांवों में डाटा-प्रोसेसिंग भी पूरा हो गया है। यह भी बताया कि 123 गांवों के मैप जिला प्रशासन को सौंप दिए गए हैं। जब उपमुख्यमंत्री को जानकारी दी गई खराब मौसम के चलते कुछ ड्रोन खराब हो गए थे तो उपमुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिरिक्त ड्रोन मंगवा कर कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

दुष्यंत चौटाला ने सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आबादी देह के साथ-साथ राजस्व-संपदा का भी सर्वे किया जाए ताकि एक-एक इंच जमीन के मालिकाना हक का पता चल सके। इससे प्रदेश के लोगों को यह लाभ होगा कि वे अपनी जमीन का डिजिटली रिकार्ड कभी भी ले सकेंगे। इससे उनके समय व संसाधनों की बचत होगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया से जो समझौता किया था, इसमें ड्रोन सर्वे से जहां गांव-शहर, राजस्व की संपत्तियों की हद को सुरक्षित किया जाएगा, वहीं किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से निपटना सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि इससे व्यवस्था में पादर्शिता आएगी