विधानसभा शीतकालीन सत्र : खुले में नमाज की वकालत करने वालों को सीएम मनोहर लाल ने दिया जवाब
सीएम ने कहा कि साल में एक दो बार इजाजत के साथ में परमिशन दी जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने आफताब अहमद से कहा कि वे हरियाणा वक्फ बोर्ड की कोई जमीन अगर है, तो उस पर इजाजत दी जा सकती है।;
चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में खुले में नमाज का मुद्दा एक बार फिर से आफताब अहमद ने उठाया, तो सीएम मनोहर लाल ने साफ कर दिया कि हर सप्ताह इस तरह की इजाजत नहीं दी जा सकती, पूजा प्रार्थना, नमाज अपने घरों के अंदर करें। सीएम ने कहा कि साल में एक दो बार इजाजत के साथ में परमिशन दी जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने आफताब अहमद से कहा कि वे हरियाणा वक्फ बोर्ड की कोई जमीन अगर है, तो उस पर इजाजत दी जा सकती है।
वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि नारनौंद विधानसभा के गांव बाड़ला के रामफल पुत्र लखन लाल के निधन पर उसके परिवार के किसी आश्रित को आउटसोर्सिंग पर नौकरी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि आश्रित के परिवार की इच्छा होगी तो सरकार द्वारा बनाए गए कौशल विकास रोजगार निगम के तहत नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक रामकुमार गौतम के एक सवाल का जवाब दे रहे थे।
बिजली की कमी नहीं आने दी जाएगी
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की जनता को बिजली की कमी नहीं आने दी जाएगी। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पहले भी बाजार भाव पर बिजली ली जाती है। प्रदेश में बिजली संकट न हो इसके लिए बिजली जिस रेट पर मिलेगी, उस रेट पर खरीद कर मुहैया करवाई गई।हरियाणा सरकार प्रदेश की जनता को कोई परेशानी नहीं आने देगी, बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहेगी।
भविष्य में किसी की डिमांड पर स्टेडियम नहीं बनाएं जाएं
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खेल विभाग की तरफ से पूरे हरियाणा की मैपिंग करवाई जा रही है कि कहां-कहां स्टेडियम है और कहां स्टेडियम की जरुरत है। भविष्य में किसी की डिमांड पर स्टेडियम नहीं बनाएं जाएंगे बल्कि उस क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से स्टेडियम का निर्माण होगा। यदि उस क्षेत्र के आसपास स्टेडियम नहीं होगा तो वहां स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल विभाग ने पहले से बने हुए स्टेडियम के रखरखाव के लिए साढ़े 12 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है। भविष्य में इस बजट को और बढ़ाया जाएगा। भविष्य में जिस क्षेत्र के आसपास कोई स्टेडियम नहीं होगा, वहां स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब दे रहे थे।
कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया
वहीं हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शून्यकाल शुरू होते ही एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने को लेकर कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस विधायक एमएसपी का कानून बनाने को लेकर दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के खारिज होने से खफा थे। वे इस मुद्दे पर सदन में चर्चा चाहते थे। ऐसा न होने पर उन्होंने वाकआउट किया। स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि यह केंद्र सरकार का विषय है। इस पर सदन में चर्चा नहीं कराई जा सकती। पहले एक दिन में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होती थी, हमने दो प्रस्ताव पर करानी शुरू की गई है। अब पचास पचास ध्यानाकर्षण और स्थगन प्रस्ताव आएंगे, तो चर्चा कैसे संभव हो सकेगी ? विधायकों ने स्पीकर के निर्णय पर कड़ी आपत्ति उठायी। किरण चौधरी ने सरकार पर जमकर हमला बोला औऱ कहा कि किसान विरोधी चेहरा उजागर हो गया है, क्योंकि यह किसानों से जुड़ा अहम मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी देना ही नहीं चाहती। इस पर संसदीय कार्य मंत्री और वरिष्ठ नेता कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस के समय 2 फसलों पर एमएसपी मिलती थी, भाजपा सरकार 11 फसलों पर दे रही है। कांग्रेस किसान हितैषी बनने का नकली ड्रामा नहीं करे लोग बहुत ही अच्छी तरह से इन लोगों को जानते हैं।