बजट सत्र : CM मनोहर लाल बोले - सिविल सुधारों के लिए सरकार निर्देश जारी करती है, राशनलाइजेशन कमीशन का किया गठन
मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्न काल के दौरान सिविल सेवाओं में सुधार से संबंधित लाए गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।;
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रुप ए, बी, सी और डी से सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवा शर्तों को शासित करने के लिए विभिन्न नियम बनाए हैं और सिविल सेवाओं में सुधार के लिए समय-समय पर कई निर्देश भी जारी किए हैं। इसके अलावा, हरियाणा सरकार विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में पदानुक्रम स्तर निर्धारित करने के लिए समय-समय पर प्राप्त प्रस्तावों की जांच करती है और उन पर विचार करती है। इसके लिए राज्य सरकार ने राशनलाइजेशन कमीशन, हरियाणा का गठन किया है। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्न काल के दौरान सिविल सेवाओं में सुधार से संबंधित लाए गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।
सीएम ने कहा कि आज कुल 166 आईएएस अधिकारी राज्य में सेवारत हैं और 237 एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारी भी राज्य में सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा, हरियाणा लोक सेवा आयोग ने रजिस्टर - बी (सीधी भर्ती के लिए एच.सी.एस. (कार्यकारी शाखा) में नियुक्ति के लिए 48 उम्मीदवारों की सिफारिश की है और इन 48 उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
उन्होंने कहा कि 14 आई.ए.एस अधिकारी वर्तमान में केंद्र सरकार के साथ प्रतिनियुक्ति पर हैं और 2 आई.ए.एस. अधिकारी केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन के साथ हैं। एच.सी.एस. (कार्यकारी शाखा) के 4 अधिकारी केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक ने सिविल सर्विस सुधारों के लिए जो भी सुझाव दिये हैं, उनमें से जो भी व्यवहार्य होंगे, सरकार उन सुझावों पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का स्थानांतरण प्रशासनिक प्रक्रिया है और प्रशासनिक स्तर पर होती हैं। आवश्यकता तथा अधिकारियों की क्षमता के अनुसार स्थानांतरण किए जाते हैं, इसलिए स्थानांतरण हेतु कोई मापदंड तय नहीं किये जा सकते हैं।