दीपेन्द्र हुड्डा बोले : CET की मनमानी शर्तें हटाने के लिए BJP-JJP को हटाना जरूरी

Hisar : सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने हिसार में CET के विरोध में यूथ कांग्रेस द्वारा आयोजित रोष मार्च का नेतृत्व करते हुए कहा कि CET की मनमानी शर्तें हटाने के लिए BJP-JJP सरकार को हटाना जरूरी है। गठबंधन सरकार के तुगलकी फैसलों से परेशान हरियाणा की जनता ने सरकार को हटाने का मन बना लिया है। अब सरकार के दिन ज्यादा नहीं रहे। जिस दिन हरियाणा में सरकार बदलेगी, उस दिन सीईटी वालों को मौका भी मिलेगा और 2 लाख सरकारी पदों पर पक्की भर्ती भी शुरू हो जाएगी।

दीपेन्द्र हुड्डा (Deepender Hooda) ने युवाओं से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि समय ने करवट ले ली है। ये सरकार जाने वाली है और हरियाणा में नौजवानों की सरकार आने वाली है। उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि अगर साढ़े 3 लाख से ज्यादा CET पास युवाओं में से विज्ञापित पदों के 4 गुना उम्मीदवार ही बुलवाए जाएंगे तो बाकी कहां जाएंगे? सरकार भर्तियों में CET क्वालीफाई करने वाले सभी युवाओं को मौका दे और CET क्वालीफाई नियमों में किए गए बदलाव तुरंत वापस ले। महंगाई, बेरोजगारी, अपराध में रिकार्ड बनाने के बाद इस सरकार ने पेपर लीक होने का भी रिकार्ड बना लिया है। जब पेपर ही लीक हो रहे हैं तो फिर परीक्षा का औचित्य ही क्या है। कांग्रेस सड़क से लेकर विधानसभा, संसद तक युवाओं की आवाज उठाएगी। 

उन्होंने सरकार की खामियों को गिनाते हुए कहा कि 2020 से लेकर अब तक सरकार ने एक ही बार CET की परीक्षा ली है। जबकि युवाओं से हर साल यह परीक्षा आयोजित करने का झूठा दावा किया जा रहा है। केवल 4 गुना उम्मीदवार बुलाने की मनमानी शर्त लगाने के चलते CET पास करीब 3,59,000 युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। कांग्रेस शासित राजस्थान समेत अन्य कई प्रदेशों में 15 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाता है। इसके अलावा, इंजीनियरिंग, जेईई, सिस्टम इंजीनियर, आदि टेक्निकल पोस्ट समेत 12वीं और ग्रेजुएट्स की अलग-अलग योग्यता वाली श्रेणियों के लिए भी एक ही CET से युवाओं का आंकलन कैसे हो सकता है। जबकि अलग-अलग योग्यता के लिए अलग CET होनी चाहिए। उन्होंने CET रिज़ल्ट पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अनेक उम्मीदवारों ने सोशियो इकॉनॉमिक कैटेगरी के नंबर हटाने के लिए आवेदन किया है। इसी तरह सैंकड़ों उम्मीदवारों ने SEC के नंबर जोड़ने का निवेदन दिया है। 

उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने की बजाय उन्हें रोजगार से वंचित करने पर ध्यान दे रही है। हरियाणा की नौकरियां हरियाणवी युवाओं को न मिलकर दूसरे राज्यों के लोगों को दी जा रही हैं। भर्तियां होने से पहले ही रद्द हो जा रही हैं और जो इक्का-दुक्का भर्ती हो भी रही है तो वो दूसरे राज्य के लोगों को मिल रही है। ऐसे में निराश हरियाणा के काबिल युवा अपना भविष्य तलाशने के लिए विदेशों की ओर देखने को मजबूर हो रहे हैं। 

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