बजट से उम्मीदें : सस्ती दरों पर लोन, भंडारण, फूड प्रोसेसिंग के लिए योजनाएं संभव

शमशेर सिंह : हिसार

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगी। आम बजट से किसानों की बहुत उम्मीदें हैं। वर्ष 2022-23 के बजट में कृषि में मूल्यवर्धन, किसानों को सस्ती दरों पर लोन, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि सेक्टर में नई तकनीकों व छोटी मशीनरी, भंडारण, फूड प्रोसेसिंग, कृषि उत्पाद निर्यात तथा फसल विविधिकरण के लिए प्रोत्साहन को लेकर कई बड़ी घोषणाएं किए जाने की उम्मीदें हैं। फूड प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता का सृजन और मौजूदा प्रसंस्करण यूनिटों का आधुनिकीकरण करने की जरूरत है।

फूड प्रसंस्करण

बजट में अधिक से अधिक फूड प्रसंस्करण की नई यूनिटें गठित करने के लिए ज्यादा पैसा मिलने की संभावना है। ज्यादा से ज्यादा यूनिट गठित होने से शीघ्र खराब होने वाली उपज की बर्बादी को कम किया जा सकेगा।

भंडारण

देश में 86 फीसद किसान ऐसे हैं, जिनके पास एक हेक्टेयर या इससे कम भूमि है। ऐसे छोटे किसानों की बड़ी समस्या यह है कि उनके पास भंडारण क्षमता नहीं है। इंसेंटिव बेस्ड पर भंडारण के लिए फार्म लेवल पर प्रोत्साहित करने के लिए योजना ला सकती है।

सिंचाई

सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था जैसे ड्रिप या टपका विधि पर विशेष फोकस करना चाहिए। इस दिशा में वित्तमंत्री द्वारा बड़ी घोषणा करने की उम्मीद है। बरसाती पानी को जमा करने के लिए किसानों को खेतों में तालाब बनाने को बढ़ावा देना होगा। 

फसल चक्र

सरकार द्वारा समय-समय पर गेहूं व जीरी के क्षेत्र में किसानों को फसल चक्र में बदलाव करवाने के काफी प्रयास किए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा फसल चक्र में बदलाव के लिए बजट में किसानों के लिए नए प्रावधान करने की उम्मीद है।

फसल बीमा योजना

फसल बीमा योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया किए जाने की जरूरत है। इस योजना में ज्यादा से ज्यादा किसानों को कवर करना किया जा सकता है। उम्मीद है कि बजट में फसल बीमा योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नए प्रावधान किए जाएंगे। 

आमदनी बढ़ाने के प्रयास हों

किसानों को खेती के साथ अन्य स्रोतों से आमदनी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे में सरकार से उम्मीद है कि बजट में पशुपालन व मछली पालन को बढ़ावा करने के लिए कई नए प्रावधान करेगी। - डॉ. डीपी मलिक, अध्यक्ष, एग्रीकल्चर इकनोमिक्स विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार