खुशखबरी : 2021 के अंत तक हरियाणा के इस जिले में होगी नौकरियों की भरमार, 18000 करोड़ का निवेश कर दूसरा प्लांट शुरू करेगी Maruti Suzuki
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (Maruti Suzuki India Limited) के चेयरमैन आर सी भार्गव ने यह जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए अपनी 75 प्रतिशत नौकरी आरक्षण नीति में सकल वेतन सीमा को घटाकर 30,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है।;
बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है कि देश की अग्रणी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) इस वर्ष के अंत से पहले हरियाणा में 18,000 करोड़ रुपये की नई विनिर्माण इकाई स्थापित करने की योजना को अंतिम रूप देगी।
कंपनी के चेयरमैन आर सी भार्गव ने यह जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए अपनी 75 प्रतिशत नौकरी आरक्षण नीति में सकल वेतन सीमा को घटाकर 30,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। भार्गव ने कहा आरक्षण नहीं होता, तो उद्योग अधिक खुश होता, फिर भी विभिन्न उद्योग निकायों और संघों के साथ विचार-विमर्श के बाद राज्य सरकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया ने कंपनी को अपनी भीड़भाड़ वाली गुरुग्राम इकाई को राज्य के भीतर एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया है।
बता दे कि हफ्ते हरियाणा सरकार ने एक प्रदेश के स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने की प्राथमिकता के तहत हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020 को लागू कर दिया गया है। अब उक्त अधिनियम 15 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगा और उक्त तिथि से यह अधिनियम निजी क्षेत्र की कंपनियों, सोसायटियों, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के नियोक्ताओं और कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा में निर्माण, व्यवसाय करने या कोई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वेतन, मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक पर दस या अधिक व्यक्तियों को काम पर रखता है, पर लागू होगा। अधिनियम के मासिक वेतन या मजदूरी की ऊपरी सीमा को पहले के 50,000 रुपये से घटाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है।
अब प्रदेश में सभी नई भर्तियों में ऐसे पदों के लिए, जहां सकल मासिक वेतन या मजदूरी तीस हजार रुपये से अधिक नहीं है, 75 प्रतिशत (शर्त के अधीन) स्थानीय उम्मीदवारों को काम पर रखें जाएंगे।