पीएलपीए तथा अरावली की जमीन में वन क्षेत्र बढ़ाएगी सरकार, हरियाणा के 5 जिले शामिल

हरिभूमि न्यूज : नारनौल

भारत सरकार के निर्देश पर पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट की जमीन तथा अरावली के साथ लगती जमीन में वन क्षेत्र बढ़ाने पर विशेष फोकस किया जाएगा। इस योजना में हरियाणा के 5 जिलों को शामिल किया गया है। ऐसे में सभी पंचायत अधिकारी दो दिन के अंदर-अंदर जिले की इस तरह की सभी जमीन की सूची उपलब्ध करवाएं। यह निर्देश महेंद्रगढ के उपायुक्त डॉ जयकृष्ण आभीर ने सोमवार को वन, राजस्व तथा पंचायत विभाग के अधिकारियों की बैठक में दिए।

उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे विकास कार्यों के कारण वन क्षेत्र को नहीं घटने देना है। विकास कार्यों के कारण पर्यावरण को जितनी भी क्षति होती है उसकी भरपाई हर हाल में की जानी है। इसी उद्देश्य से सरकार ने यह फैसला किया है। जिला महेंद्रगढ़ में इसके लिए 9 हजार हेक्टेयर जमीन को चिन्हित किया जाना है। इस जमीन में इस तरह से वन क्षेत्र बढ़ाया जाएगा कि लगातार पैच बने ताकि अधिक से अधिक वन क्षेत्र एक साथ दिखाई दे। उन्होंने कहा कि पंचायत विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि 2 दिन के अंदर- अंदर जमीन की सूची राजस्व विभाग से वेरीफाई करवाकर भिजवाएं ताकि सरकार की सोच के अनुसार आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके।

सूची तैयार होने के बाद भविष्य में योजनाबद्ध तरीके से पौधारोपण अभियान शुरू किया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम, रेवाड़ी, नूंह, महेंद्रगढ़ तथा चरखी दादरी जिलों को इस योजना में शामिल किया गया है। जल्द से जल्द यह सूची भारत सरकार को भेजी जानी है। उपायुक्त ने कहा कि इस वन क्षेत्र को बेहतर तरीके से संरक्षित व सुरक्षित किया जाएगा। एक-एक पौधे की पूरी जिम्मेदारी के साथ सुरक्षा की जाएगी। जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है उसे देखते हुए जरूरी है कि हम अधिक से अधिक मात्रा में वन क्षेत्र को बढ़ाएं। पर्यावरणविदों की इस चिंता का निराकरण करने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट की जमीन तथा अरावली के साथ लगती जमीन में वन क्षेत्र बढ़ाने पर विशेष फोकस किया जाए। सरकार के निर्देश पर इस कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करवाया जाएगा।